आखिर सच आया बाहर। गहलोत सरकार ने 5 एकड़ तक किसानों की जमीन कुर्क नही होने का कानून 15 महीने पहले बना दिया था पर वो कानून राज्यपाल के यहां पेंडिंग पड़ा होने की वजह से किसानों की जमीन कुर्की होती रही।