#UPI को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर अब चार्ज लगाया जाएगा और ₹5,000 के भुगतान पर दुकानदार को ₹15 से ₹25 तक देने पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसे पूरी तरह लागू हुआ नियम बताना सही नहीं है। 14 सितंबर 2026 की सरकारी अधिसूचना में ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर द्वारा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने पर रोक स्पष्ट की गई है। हालांकि, ₹2,000 से ऊपर के लेनदेन पर कोई निश्चित चार्ज इस अधिसूचना में घोषित नहीं किया गया है।
दरअसल, सरकार ने UPI के बड़े Merchant Transactions पर भविष्य में Merchant Discount Rate यानी #MDR लागू करने की गुंजाइश जरूर बनाई है। सरकार के मुताबिक अगर ऐसा शुल्क लगाया जाता है तो यह सीमित श्रेणी के merchant transactions पर होगा और ग्राहकों से UPI इस्तेमाल करने का शुल्क लेने की बात नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहने की बात सरकार ने स्पष्ट की है।
₹5,000 के भुगतान पर ₹15 से ₹25 का आंकड़ा 0.3 से 0.5 प्रतिशत संभावित MDR की गणना पर आधारित है। लेकिन अभी यह कोई घोषित दर नहीं है। इसलिए फिलहाल सवाल यह है—क्या बड़े UPI Merchant Payments पर भविष्य में MDR लागू होगा? अगर होगा, तो उसकी दर कितनी होगी और भुगतान कौन करेगा?
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Indore, Indore | Sep 15, 2026 
