
🔥 CM सुक्खू ने हिमाचल के हक की लड़ाई में उठाई बड़ी आवाज, BBMB से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के बकाया का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा!
हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में बिजली के हिस्से का मामला लंबे समय से अहम मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार प्रदेश के हिस्से और बकाया लाभ को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिजली के बकाया के निपटारे के लिए एक प्रस्ताव भी रखा था।
क्या है पूरा मामला?
हिमाचल प्रदेश लंबे समय से BBMB की परियोजनाओं से जुड़े अपने बिजली के बकाया हिस्से की मांग कर रहा है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 7.19 प्रतिशत निर्धारित किया था। इसके बावजूद वर्ष 1966 से 31 अक्टूबर 2011 तक के बकाया बिजली हिस्से को लेकर विवाद जारी रहा।
⚡ हिमाचल को कितना मिल सकता है फायदा?
* 13,066 मिलियन यूनिट बिजली: हिमाचल के बकाया बिजली हिस्से का दावा।
* करीब ₹4,200 करोड़: राज्य सरकार द्वारा बताए गए बकाया भुगतान का अनुमान।
* बिजली के रूप में भुगतान: केंद्र ने नकद के बजाय बिजली देकर बकाया निपटाने का प्रस्ताव रखा था।
* ₹500 करोड़ सालाना: मुख्यमंत्री ने BBMB मामले के समाधान से संभावित वार्षिक लाभ की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
30 जुलाई 2026 को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के प्रस्ताव पर हिमाचल और हरियाणा ने सैद्धांतिक सहमति जताई थी, जबकि पंजाब ने बिजली की दर को लेकर आपत्ति उठाई। अदालत ने पंजाब से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। इसलिए यह कहना कि पूरा मामला अंतिम रूप से जीत लिया गया है और बिजली मिलनी शुरू हो गई है, उपलब्ध जानकारी से पुष्ट नहीं होता।
हिमाचल की नदियों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े अधिकारों का यह मुद्दा प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। बकाया हिस्से का वास्तविक निपटारा होने पर राज्य को बिजली और राजस्व दोनों में लाभ मिल सकता है।
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Kullu, Kullu | Nov 6, 2026