पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल,
रामनगर से हल्द्वानी और काशीपुर तक भटकता रहा परिवार
अल्मोड़ा सल्ट - पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के इनोलू गांव की 24 वर्षीय गर्भवती निशा और उसके गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक निशा को बचाने के लिए परिवार करीब तीन दिन तक रामनगर, हल्द्वानी और काशीपुर के अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन समय पर समुचित उपचार नहीं मिल सका।
जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त की रात निशा को अचानक घुटन महसूस हुई। कुछ देर बाद राहत मिलने पर परिवार ने इसे सामान्य समझा, लेकिन 31 अगस्त की सुबह उसकी सांस लेने में परेशानी बढ़ गई। इसके बाद परिजन उसे रामनगर के रामदत्त जोशी राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां मामला जटिल बताते हुए उसे हल्द्वानी ले जाने की सलाह दी गई।
परिजन निशा को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद निजी अस्पताल में उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया। जांच के बाद परिजनों के अनुसार उसकी हालत ठीक बताई गई और उसे घर ले जाने की सलाह दी गई।
लेकिन एक सितंबर की रात करीब नौ बजे निशा की हालत फिर बिगड़ गई। सांस लेने में परेशानी बढ़ने पर परिजन उसे दोबारा सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि केस गंभीर और जटिल बताते हुए उसे भर्ती नहीं किया गया तथा आगे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया।
इसके बाद परिवार निशा को एक निजी अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहां भी इलाज नहीं हो सका। हालत लगातार बिगड़ने पर उसे काशीपुर ले जाया गया, जहां परिजनों को तीन और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े।
दो सितंबर की सुबह करीब 10 बजे निशा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसे लगातार दो अटैक आए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर गर्भ से जुड़वा बच्चों को बाहर निकाला। परिजनों के मुताबिक एक बच्चा पहले ही मृत था, जबकि दूसरे ने भी कुछ घंटे बाद दम तोड़ दिया।
बताया गया कि निशा की शादी करीब एक वर्ष पहले मनोज से हुई थी और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। इस घटना ने एक परिवार को ऐसा गहरा जख्म दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है।
यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को समय पर उपचार, विशेषज्ञ चिकित्सक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
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