जनता दरबार में 62 मामलों की सुनवाई, डीएम विनोद दूहन ने दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश अररिया, 17 जुलाई। बिहार सरकार के सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान–जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 62 मामलों की सुनवाई की गई। 📸 फोटो: जनता दरबार में फरियादियों की शिकायतें सुनते एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते जिलाधिकारी विनोद दूहन। जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाए। सुनवाई के दौरान लीला देवी ने सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के बाद मुआवजा भुगतान की मांग की। वहीं छोटी कुमारी ने पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। प्रीति कुमारी ने अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान आवंटित करने का अनुरोध किया, जबकि विवेक कुमार यादव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इसी प्रकार अरविंद कुमार यादव ने फर्जी केवाला के आधार पर वाद दायर करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की। मनोहर यादव ने अपनी आवासीय भूमि पर जबरन अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की, जबकि नौशाद आलम ने दबंगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। जनता दरबार में विकास योजनाओं से जुड़ी शिकायतें भी प्रमुखता से सामने आईं। अखिलेश कुमार ने फारबिसगंज प्रखंड की मुसहरी पंचायत स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में अनियमितता की शिकायत की। वहीं राजकुमार झा ने अपनी निजी जमीन से होकर पंचायत सरकार भवन तक जबरन सड़क निर्माण कराए जाने का मामला उठाया। झुबर तात्मा ने 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने की शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए तथा पात्र आवेदकों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जनता दरबार के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।