प्रेस विज्ञप्ति सीबीएसई सब-कैडर नियुक्तियों में तेजी लाने की मांग, प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात शिमला, 24 जून। सीबीएसई सब-कैडर इन-सर्विस टीचर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीबीएसई सब-कैडर से संबंधित मामलों के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्य एवं माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी से शिष्टाचार भेंट कर सीबीएसई सब-कैडर के अंतर्गत मेरिट आधारित नियुक्तियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सीबीएसई विद्यालयों की स्थापना तथा उनमें मेरिट आधारित अध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय एक ऐतिहासिक पहल है। संभवतः पूरे भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार ने सरकारी सीबीएसई विद्यालयों के लिए इस प्रकार की मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई है। यदि यह प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण होती है तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। संघ ने मंत्री महोदय को अवगत कराया कि सरकार द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के साथ उन्हें विद्यालय भी आवंटित किए जा चुके हैं, उनके केवल नियुक्ति आदेश लंबित हैं। वहीं अन्य श्रेणियों के अध्यापकों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक लंबित है। इससे सीबीएसई विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। संघ ने मांग की कि प्रधानाचार्यों के नियुक्ति आदेश जल्द जारी किए जाएं और अन्य श्रेणियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर उनके आदेश जल्द जारी किए जाएं। ताकि हिमाचल प्रदेश के हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। संघ ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि हजारों विद्यार्थियों ने निजी विद्यालयों से नाम कटवाकर इस विश्वास के साथ सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में प्रवेश लिया है कि उन्हें मेरिट के आधार पर चयनित योग्य अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त होगी। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव श्री राकेश कंवर तथा मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार श्री नरेश चौहान से भी शिमला में मुलाकात की। श्री राकेश कंवर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं और 29 जून को वापस लौटेंगे। उनके लौटने के बाद कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक संभावित है। वहीं, श्री नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस महत्वाकांक्षी शिक्षा मॉडल को साकार करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तथा कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक के उपरांत सीबीएसई सब-कैडर की नियुक्तियों संबंधी प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कैबिनेट सब-कमेटी इस पूरे विषय पर सहानुभूतिपूर्वक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेगी। संघ ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीबीएसई सब-कैडर के अंतर्गत सभी शेष श्रेणियों के अध्यापकों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं मेरिट आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।