#मध्यप्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पंचायत उपकर, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क माफ करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इससे लाभार्थी अपनी जमीन की रजिस्ट्री मुफ्त में करा सकेंगे। इस फैसले से सरकार पर करीब 3,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
इसके साथ ही सरकार ने कपास पर लगने वाली मंडी फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश की जिनिंग मिलों को फायदा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और उद्योगों का दूसरे राज्यों में पलायन रुकेगा।
वहीं, दूसरी ओर सामान्य कृषि उपज पर मंडी शुल्क 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.50 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि का उपयोग कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक सुविधाओं और किसानों से जुड़ी अधोसंरचना के विकास पर किया जाएगा।
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