#मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से 2800 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार 8 और 22 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी करेगी। इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 13,800 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 5.02 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगी।
वित्त विभाग के अनुसार, दोनों बॉन्ड की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के जरिए होगी। सरकार का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली, जल संसाधन और अन्य अधोसंरचना विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश पर 4.88 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। अब 2800 करोड़ रुपये के नए ऋण के साथ यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा।
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