800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को एक साल की आयु सीमा में छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी आशा वर्कर्स का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ा, अब हर माह मिलेंगे 6,800 रुपये नर्सरी से आठवीं तक के छात्रों को सप्ताह में दो दिन मिलेगा अंडा या मौसमी फल प्रदेश के 1,975 सरकारी स्कूलों में 3,950 चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर होंगे तैनात मेडिकल पीजी छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ा, सुपर स्पेशियलिटी फैकल्टी को मिलेगा NPA ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को मंजूरी, कई विभागों में हजारों पद भरने का फैसला नादौन में बनेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, 75 एकड़ भूमि चिन्हित राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना: ई-टैक्सी के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष शिमला के विकासनगर में PPP मोड पर बनेगा मल्टीपर्पज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैबिनेट की मंजूरी: नूरपुर पुलिस जिला होगा मजबूत, 102 नए पद सृजित शिमला | 20 जुलाई, 2026 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए— चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम (DM), एम.सीएच. (M.Ch.) और डीएनबी (DrNB) योग्यता वाले सुपर स्पेशियलिटी फैकल्टी सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने को मंजूरी दी गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में वृद्धि को मंजूरी दी गई। संशोधित दरों के अनुसार— प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये के स्थान पर 65,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। शिक्षक पुरस्कार नीति के तहत पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि बढ़ाई गई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता को अब 60 हजार रुपये के बजाय 1.50 लाख रुपये मिलेंगे। राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता को 40 हजार रुपये के बजाय 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। नंबरदारों का मासिक मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया। आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई। दोनों पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 30-30 सीटें होंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की पीजी/सुपर स्पेशियलिटी (PG/SS) नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नीति के तहत पीजी डिग्री प्राप्त करने के बाद एआईएमएसएस (AIMSS), चमियाना अथवा आईजीएमसी शिमला को छोड़कर टांडा, हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में सेवाएं देने वाले जनरल ड्यूटी ऑफिसर (GDO) और प्रत्यक्ष अभ्यर्थियों को अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग से छूट मिलेगी। इन संस्थानों में दी गई सेवा को फील्ड पोस्टिंग माना जाएगा। यह व्यवस्था छह वर्ष तक लागू रहेगी। हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को वर्तमान निश्चित मासिक मानदेय के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इससे लगभग 900 जूनियर इंजीनियर लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल संख्या-2, बिलासपुर को जनसेवाओं में सुधार के उद्देश्य से जगतखाना (बिलासपुर) स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई। नई और मौजूदा सड़कों पर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने तथा दुर्घटनाओं की गंभीरता घटाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट नीति को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मछुआरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 70 प्रतिशत सब्सिडी पर मछली पकड़ने वाली नावें उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। मछुआरों को कास्ट नेट, गिल नेट सहित मत्स्य उपकरण 90 प्रतिशत सब्सिडी पर डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। पात्र लाभार्थियों के लिए 20 कोल्ड स्टोरेज (5 मीट्रिक टन क्षमता), 10 फ्रीज-ड्राई यूनिट और 20 रेफ्रिजरेटेड वैन स्थापित करने हेतु 70 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई, जिसके तहत पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को बंद मछली पकड़ने के मौसम के दौरान 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हिमुडा (HIMUDA) द्वारा निजी डेवलपर के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर विकासनगर, शिमला में बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर विकसित करने को मंजूरी दी गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सिविल अस्पताल घावंडल और एआईएमएसएस चमियाना में स्थापित होने वाले पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद और आपूर्ति को मंजूरी दी गई। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्करों के पद भरने को मंजूरी दी गई। हमीरपुर के नादौन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 15 पद सृजित एवं भरने को मंजूरी दी गई। हमीरपुर के खरड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने को मंजूरी दी गई। प्रदेश के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक चौकीदार और एक मल्टी टास्क वर्कर सहित कुल 3,950 कर्मियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद भरने को मंजूरी दी गई। संबंधित जिला परिषदों के तहत ग्राम पंचायतों में 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। नवगठित पुलिस जिला नूरपुर की पुलिस लाइन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। खरड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारू संचालन के लिए 48 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने को मंजूरी दी गई। पंचायती राज विभाग में 6 ऑडिटर (पंचायत), 9 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और 20 मल्टी टास्क वर्कर के पद भरने का निर्णय लिया गया। आईजीएमसी शिमला, टांडा और एआईएमएसएस चमियाना के नेफ्रोलॉजी विभाग में 10-10 डायलिसिस तकनीशियन तथा हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में 5-5 डायलिसिस तकनीशियन के पद सृजित एवं भरे जाएंगे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के दो पद सृजित एवं भरने को मंजूरी दी गई। मत्स्य विभाग में 6 मत्स्य अधिकारी और 4 उप-निरीक्षक (फिशरीज) के पद भरने को मंजूरी दी गई। ठाकुर रामलाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय, जुब्बल (शिमला) में 4 कोच और 1 वार्डन का पद भरने का निर्णय लिया गया। जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने को मंजूरी दी गई। हमीरपुर जिले के नादौन उप अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित किए जाएंगे। योजना विभाग में 3 योजना अधिकारी और 3 सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद भरने का निर्णय लिया गया। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद भरने को मंजूरी दी गई। शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए 4 अध्यक्ष पद, प्रत्येक लोक अदालत में 2 सदस्य पद तथा इनके सुचारू संचालन के लिए 16 अन्य पद सृजित और भरे जाएंगे। हमीरपुर जिले के पुलिस थाना बरवाड़ के अंतर्गत पुलिस पोस्ट गलोड़ में 1 अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल के पद सृजित किए जाएंगे। इससे पुलिस पोस्ट की स्वीकृत क्षमता 6 से बढ़कर 11 पद हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में 2 स्की प्रशिक्षक और 2 पर्वतारोहण प्रशिक्षक के पद भरने को मंजूरी दी गई। सीबीएसई स्कूलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई। हमीरपुर जिले के भरैरी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया। शिमला जिले के कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिले के रैत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में अपग्रेड किया जाएगा तथा आवश्यक पद भी सृजित और भरे जाएंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के तहत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई, जबकि न्यूनतम आयु 23 वर्ष यथावत रहेगी। संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों को डायग्नोस्टिक जांच और प्रक्रियाओं से होने वाली आय का 70 प्रतिशत स्वच्छता और रिएजेंट खरीद पर खर्च करने की अनुमति दी गई। जिला अस्पताल से नीचे के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए यह सीमा 100 प्रतिशत होगी। मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स की शुल्क संरचना और अन्य शर्तों को मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिले के बड़ोह में फायर पोस्ट स्थापित करने तथा आवश्यक पद सृजित और भरने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन करते हुए नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के तहत सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वार जागीर अनुदान को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। लापता बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में लीगल वॉलंटियर्स का पैनल बनाने को मंजूरी दी गई। फोजल जलविद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने को मंजूरी दी गई। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। जल शक्ति विभाग की पेयजल, सिंचाई और सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी (ESCO) मॉडल अपनाने को मंजूरी दी गई। शिमला हिल्स में जाठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास की अनुमति प्रदान की गई।