🚨 बड़ी खबर: मध्य प्रदेश में अब 'जाति प्रमाण-पत्र' को लेकर सियासी घमासान! 🚨 मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें राज्य स्तरीय जातीय छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। 🔍 क्या है पूरा मामला और आरोप? फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप: याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिमा बागरी ने कथित तौर पर गलत तरीके से अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण-पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया। चुनावी जीत और मंत्री पद: इसी प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्होंने सतना जिले की सुरक्षित रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीता और वर्तमान में सरकार में राज्य मंत्री के पद पर हैं। याचिकाकर्ता का दावा: हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में 'बागरी' जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है और वे मूल रूप से राजपूत/ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं। 📄 ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला याचिका में अपने दावों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आधार बनाया गया है: 1. 1961 और 1971 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। 2. 2003 की राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति का पुराना फैसला। 3. 2007 का केंद्र सरकार का आधिकारिक राजपत्र (Gazette)। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन सभी दस्तावेजों के अनुसार 'बागरी' जाति को इस क्षेत्र में SC श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है आगे क्या? अब देखना यह होगा कि राज्य स्तरीय जातीय समिति की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस पर सरकार तथा संगठन का क्या रुख रहता है। विपक्षी खेमे और सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। #MadhyaPradesh #PratimaBagri #MPPolitics #CasteCertificate #HighCourt #Raigaon #MPNews #PoliticalControversy #BreakingNews #BreakingNewsMP