<nis:link nis:type=tag nis:id=शिमला nis:value=शिमला nis:enabled=true nis:link/> :- प्रशासनिक सुधार आयोग से खुलेगा नए जिलों के गठन का द्वार: धीरेंद्र चौहान

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र चौहान ने मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन को ऐतिहासिक निर्णय कहा है प्रशासनिक सुधार आयोग की जरूरत लंबे समय से महसूस कि जा रही थी लेकिन राजनीतिक नफे नुकसान के चक्कर में उलझी भाजपा इस निर्णय को लेने से बचती रही मुख्य मंत्री ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए प्रदेश के प्रशासनिक पुनर्गठन का फैसला जनता को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया है
हिमाचल प्रदेश 1948 में जब अस्तित्व में आया तो प्रदेश में केवल चार जिले थे 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों कांगड़ा, कुल्लू लाहौल स्पीति और शिमला को हिमाचल में मिलाया गया और 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक हिमाचल में 10 जिले थे
ऊना और हमीरपुर जो 1966 में हिमाचल में मिलने से पहले केवल तहसीलें थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितम्बर 1972 में जिले बना दिए
54 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन नहीं हुआ ।
वर्तमान में कई जिलों का आकार बड़ा होने के कारण पंचायती राज संस्थाएं मजबूत नहीं हो पा रही
यदि प्रशासनिक सुधार आयोग नए जिलों ब्लॉक व तहसीलों के गठन की सिफारिशें करता है तो आम जनता को राहत मिलेगी और प्रशासन अधिक चुस्त दुरुस्त होगा और महीनों लटकी रहने वाली फाइलों पर त्वरित निर्णय होंगे

#शिमला :- प्रशासनिक सुधार आयोग से खुलेगा नए जिलों के गठन का द्वार: धीरेंद्र चौहान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र चौहान ने मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन को ऐतिहासिक निर्णय कहा है प्रशासनिक सुधार आयोग की जरूरत लंबे समय से महसूस कि जा रही थी लेकिन राजनीतिक नफे नुकसान के चक्कर में उलझी भाजपा इस निर्णय को लेने से बचती रही मुख्य मंत्री ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए प्रदेश के प्रशासनिक पुनर्गठन का फैसला जनता को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया है हिमाचल प्रदेश 1948 में जब अस्तित्व में आया तो प्रदेश में केवल चार जिले थे 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों कांगड़ा, कुल्लू लाहौल स्पीति और शिमला को हिमाचल में मिलाया गया और 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक हिमाचल में 10 जिले थे ऊना और हमीरपुर जो 1966 में हिमाचल में मिलने से पहले केवल तहसीलें थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितम्बर 1972 में जिले बना दिए 54 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन नहीं हुआ । वर्तमान में कई जिलों का आकार बड़ा होने के कारण पंचायती राज संस्थाएं मजबूत नहीं हो पा रही यदि प्रशासनिक सुधार आयोग नए जिलों ब्लॉक व तहसीलों के गठन की सिफारिशें करता है तो आम जनता को राहत मिलेगी और प्रशासन अधिक चुस्त दुरुस्त होगा और महीनों लटकी रहने वाली फाइलों पर त्वरित निर्णय होंगे

Shimla Urban, Shimla | Oct 16, 2026

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