👉Il समाचार ll 👉शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देश, लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों पर होगी कार्रवाई 👉एज्यूकेशन पोर्टल 3.0 पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि और अपार आईडी बनाने पर जोर, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता जांचने अधिकारी स्वयं करेंगे भोजन का स्वाद परीक्षण 👉दतिया // कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में विगत दिवस शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में नामांकन की स्थिति, एज्यूकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यार्थियों की प्रविष्टि, अपार आईडी निर्माण, ड्रॉपबॉक्स, मध्यान्ह भोजन योजना , एमबीयू सहित दिव्यांग बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों की बिंदुवार समीक्षा की गई, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी, बैठक के दौरान कलेक्टर वानखड़े ने विशेष रूप से एज्यूकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि एवं अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यक जानकारी पोर्टल पर सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऐसे शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संबंध में सख्त नाराजगी व्यक्त की, जिनके द्वारा एज्यूकेशन पोर्टल 3.0 पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि अथवा विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाने में जानबूझकर रुचि नहीं ली जा रही है।कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पोर्टल संबंधी कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा अन्य समस्या होने पर उसका तत्काल निराकरण कराया जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा में पूरा किया जा सके।मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी,बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता और नियमितता को लेकर भी कलेक्टर ने अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाला मध्यान्ह भोजन पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी अथवा स्व-सहायता समूह के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बीआरसीसी, बीएसी एवं जनशिक्षक अपने मॉनीटरिंग एवं अनुवीक्षण के दौरान सप्ताह में कम से कम दो दिवस मध्यान्ह भोजन स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल कागजी निरीक्षण के बजाय अधिकारी विद्यालयों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच करें। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर ने निरीक्षण की जिम्मेदारियां भी निर्धारित कीं। उन्होंने निर्देश दिए कि जनशिक्षक द्वारा सप्ताह में तीन, बीआरसी द्वारा दो तथा बीएसी द्वारा दो निरीक्षण किए जाएं। इसके साथ ही बीईओ, डीपीसी एवं एडीपीसी द्वारा भी सप्ताह में कम से कम एक-एक निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, स्वच्छता, बच्चों को भोजन वितरण की व्यवस्था तथा निर्धारित मापदंडों के पालन की जांच की जाए।गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं देने वाले समूहों पर होगी कार्रवाई,कलेक्टर वानखड़े ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। लगातार शिकायत अथवा निरीक्षण में गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर ऐसे समूहों को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए निरीक्षण की रिपोर्ट भी संधारित की जाए, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और कमियों का समय रहते निराकरण किया जा सके।दिव्यांग बच्चों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि के निर्देश,बैठक में दिव्यांग बच्चों से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विकासखंड स्रोत समन्वयकों को निर्देश दिए कि सभी दिव्यांग बच्चों की एज्यूकेशन पोर्टल 3.0 पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र दिव्यांग बच्चा शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए,उन्होंने दिव्यांग बच्चों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्तों की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र बच्चों के प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण कर भत्ते स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा पात्रता के अनुसार बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए ।शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने पर जोरकलेक्टर ने बैठक में कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं संस्था की जवाबदेही तय की जाएगी।बैठक में नामांकन, अपार आईडी, एज्यूकेशन पोर्टल 3.0, ड्रॉपबॉक्स , मध्यान्ह भोजन, एमबीयू तथा दिव्यांग बच्चों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। बैठक में शिक्षा विभाग एवं संबंधित शाखाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।