
लाड़की बहिन योजना पर CAG की बड़ी रिपोर्ट! ₹3,541 करोड़ अतिरिक्त खर्च, ₹15,586 करोड़ फंड ट्रांसफर पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमितताओं और बजटीय कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए लगभग ₹29,693 करोड़ का बजट स्वीकृत था, लेकिन वास्तविक खर्च ₹33,237 करोड़ से अधिक हुआ। यानी करीब ₹3,541 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दर्ज किया गया। CAG का कहना है कि इस अतिरिक्त खर्च के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।
ऑडिट में यह भी सामने आया कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच करीब ₹15,586 करोड़ वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (VPDA) में ट्रांसफर किए गए। CAG ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि इतनी बड़ी राशि की तत्काल आवश्यकता नहीं थी और यह प्रक्रिया बजटीय अनुशासन के अनुरूप नहीं थी।
रिपोर्ट में योजना के बजट अनुमान, खर्च पर नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में भी कमियां बताई गई हैं। साथ ही भविष्य में बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं के लिए लाभार्थियों और फंड की आवश्यकता का वास्तविक आकलन करने की सिफारिश की गई है।
गौरतलब है कि 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' जून 2024 में शुरू की गई थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
⚠️ CAG की रिपोर्ट एक ऑडिट संबंधी टिप्पणी है। इस पर सरकार का पक्ष या आगे की कार्रवाई अलग से सामने आ सकती है।
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