मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के ‘चिता आंदोलन’ के 21वें दिन प्रशासन ने 43 विस्थापित परिवारों के लिए कुल ₹3 करोड़ 22 लाख 50 हजार की पुनर्वास अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक पात्र परिवार को ₹7.50 लाख की दर से यह राशि प्रदान की जा रही है।
कुल 229 डूब प्रभावित परिवारों के लिए ₹17 करोड़ 17 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत होने की जानकारी है, जिसके पहले चरण में 43 परिवारों के खातों में राशि भेजी जा रही है। आंदोलन के बीच यह कदम प्रभावित परिवारों की पुनर्वास संबंधी मांगों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई है।
हालांकि, आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सभी 229 एवं अन्य छूटे हुए पात्र परिवारों को उनका पूरा मुआवजा और पुनर्वास का अधिकार नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई और स्थायी समाधान की मांग भी उठाई गई है।
विस्थापन केवल जमीन या मकान का नुकसान नहीं होता, बल्कि परिवारों की आजीविका, सामाजिक जुड़ाव और भविष्य से भी जुड़ा विषय है। इसलिए प्रभावित परिवारों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान, पात्र हितग्राहियों की पारदर्शी पहचान और समयबद्ध पुनर्वास बेहद आवश्यक है।
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