*आईजीआरएस प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी* जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार से जूम माध्यम द्वारा आईजीआरएस एवं राजस्व संबंधी प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री चंद्रशेखर, समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों में अंतिम समय में आख्या अपलोड करने की प्रवृत्ति समाप्त की जाए। प्रत्येक शिकायत का निस्तारण संबंधित स्थल पर जाकर शिकायतकर्ता से संपर्क एवं वार्ता कर किया जाए तथा निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता के साथ फोटोग्राफ लेकर आवश्यक अभिलेखों सहित हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएं। बिना शिकायतकर्ता से संपर्क किए किसी भी प्रकार की आख्या अपलोड न की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत भू-आवंटन/पट्टा वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। इसमें तेजी लाते हुए आवंटन एवं उसकी ऑनलाइन फीडिंग समानांतर रूप से कराई जाए। मत्स्य पालन हेतु तालाबों के आवंटन का लक्ष्य भी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए। साथ ही कुम्हारी कला से जुड़े पात्र लाभार्थियों को भी पट्टा आवंटित किए जाने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे कि उनके द्वारा और बेहतर कार्य किया जा सकेl जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार लाते हुए इस बार जनपद को प्रदेश के शीर्ष 10 जनपदों में स्थान दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वसूली प्रमाण पत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इसमें अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए। राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि तीन माह एवं छह माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का नियमित सुनवाई कर शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इसी प्रकार धारा 116 के अंतर्गत छह माह एवं एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धारा 116, 80 एवं 67 से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी प्रकरण की ग्रेडिंग 'सी' श्रेणी में न रहे तथा सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र खातेदारों के सापेक्ष शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई जाए, जिससे किसानों को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ उपलब्ध हो सके।