सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार डॉ. राहुल राज ने बिहार राज्य शिक्षकों की नई स्थानांतरण नियमावली-2026 और इसके लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के कुछ प्रावधानों पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे शिक्षकों के हितों के खिलाफ बताते हुए नियमावली में तत्काल संशोधन की मांग की है। डॉ. राहुल राज ने कहा कि अधिसूचना के बिंदु 8(i) और 8(ii) में अधिशेष शिक्षक की परिभाषा विरोधाभासी और अन्यायपूर्ण है। वर्षों से किसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को केवल पदस्थापना अवधि के आधार पर अधिशेष घोषित करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय में अधिशेष की स्थिति बनती है तो निर्णय रिक्तियों और नई पदस्थापनाओं के आधार पर होना चाहिए, न कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को हटाकर। उन्होंने यह भी मांग की कि मॉडल स्कूलों के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को भी स्थानांतरण के अधिकार के दायरे में शामिल किया जाए। डॉ. राहुल राज ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर जल्द ही शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव (ACS) से मुलाकात कर नियमावली में संशोधन की मांग करेंगे। यदि सरकार शिक्षकों की न्यायसंगत मांगों की अनदेखी करती है तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल स्थानांतरण का मामला नहीं, बल्कि हजारों शिक्षकों के सम्मान, भविष्य और पारिवारिक स्थिरता से जुड़ा विषय है। शिक्षक नेताओं ने भी डॉ. राहुल राज के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि वह लंबे समय से शिक्षकों के अधिकार, पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा, वेतनमान और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं।