#मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 'हमारे शिक्षक' ऐप के जरिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। विभाग का कहना है कि अब स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में मोबाइल ऐप से ही उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
हालांकि, इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब पूरे विभाग के लिए नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो रही है, तो शिक्षकों के तबादले में जनवरी से मार्च 2026 की 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की शर्त लगाना उचित नहीं है। उनका कहना है कि इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन और अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त थे।
शिक्षक संगठन ने सरकार से मांग की है कि स्थानांतरण नीति में ई-अटेंडेंस की शर्त पर दोबारा विचार किया जाए, ताकि किसी भी शिक्षक को तकनीकी कारणों से तबादला प्रक्रिया से वंचित न होना पड़े।
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