
ईमानदारी का इनाम या अनुपस्थिति की सज़ा?
उत्तराखंड की राजधानी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल के निलंबन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
देहरादून के चकराता रेंज में तैनात एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने कथित अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद संबंधित पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ निलंबित कर दिया गया।
अब वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण बताते हुए एसडीओ को निलंबित कर दिया है। वहीं, सूत्रों के अनुसार एसडीओ की पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं थीं और इसकी जानकारी मंत्री को पहले से होने का दावा भी किया जा रहा है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह निलंबन केवल बैठक में अनुपस्थिति की वजह से हुआ, या फिर अवैध खनन के खिलाफ उठाई गई उनकी आवाज का इससे कोई संबंध है?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब आधिकारिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही सामने आएगा।
आपकी राय क्या है?
क्या यह फैसला उचित प्रशासनिक कार्रवाई है, या फिर एक ईमानदार अधिकारी के साथ अन्याय?
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