NEET पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट, नए कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने सख्त कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों को त्वरित सजा दिलाने और मामलों के जल्द निपटारे के लिए चार राज्यों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-Track Court) स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई हो और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। नए एंटी-चीटिंग कानून के तहत चलेगा मुकदमा सरकार ने स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों पर अब नया एंटी-चीटिंग कानून (Anti-Cheating Law) लागू किया जाएगा। उनके खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस कानून के तहत यदि कोई आरोपी दोषी पाया जाता है और अदालत से सजा मिलती है, तो उसे पांच वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट जानकारी के मुताबिक, नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों में अब तक इस नए कानून के तहत चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court), कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court), दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के अधिकार क्षेत्र में चार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से दो मामले बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़े बताए गए हैं। कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा कानून सूत्रों के मुताबिक, यह नया कानून केवल नीट तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency-NTA) द्वारा आयोजित सभी प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission-UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission-SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board-RRB), इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection-IBPS) और केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक मामलों पर भी यही कानून लागू होगा। इससे भविष्य में परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है।