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उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। 15 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के तहत किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ले सकेंगे। ऋण की सुविधा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है।

इस योजना की खास बात यह है कि राज्य सरकार ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। इससे किसानों के लिए कृषि और उससे जुड़े कार्यों में निवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। सरकार के अनुसार प्रदेश के करीब 92 प्रतिशत किसान परिवार इस श्रेणी में हैं। ऐसे किसानों के लिए लंबे समय के ऋण की सुविधा खेती के साथ-साथ कृषि आधारित गतिविधियों में निवेश का अवसर दे सकती है।

किसान इस राशि का उपयोग अपनी जरूरत और योजना के नियमों के अनुसार कृषि कार्यों, कृषि से जुड़े संसाधनों तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़े कार्यों के लिए कर सकेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गांवों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना भी बताया गया है।

किसानों के लिए किसी भी ऋण योजना का वास्तविक लाभ तभी महत्वपूर्ण होता है, जब आवेदन प्रक्रिया सरल हो, पात्र किसानों तक जानकारी पहुंचे और ऋण समय पर उपलब्ध हो। इसलिए अब इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और आसान प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।

सरकार की ओर से इस योजना को विकसित उत्तर प्रदेश@2047 के लक्ष्य से भी जोड़ा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और किसानों को सस्ती दर पर दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा मिलने से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ₹6 लाख की राशि अधिकतम ऋण सीमा है, हर किसान को स्वतः ₹6 लाख मिलना जरूरी नहीं है। वास्तविक ऋण राशि, पात्रता, उपयोग और अन्य शर्तें योजना के नियमों तथा संबंधित बैंक की प्रक्रिया के अनुसार तय होंगी।

अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि योजना का विस्तृत शासनादेश कब जारी होता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और किन दस्तावेजों के आधार पर किसान इसका लाभ ले सकेंगे।

अगर योजना को सरल और पारदर्शी तरीके से जमीन पर लागू किया जाता है, तो यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि निवेश तथा ग्रामीण स्वरोजगार के नए अवसर खोल सकती है।

आपके हिसाब से किसानों के लिए सस्ता दीर्घकालीन ऋण ज्यादा जरूरी है या फसल का लागत के अनुसार उचित दाम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

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उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। 15 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के तहत किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ले सकेंगे। ऋण की सुविधा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है। इस योजना की खास बात यह है कि राज्य सरकार ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। इससे किसानों के लिए कृषि और उससे जुड़े कार्यों में निवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। सरकार के अनुसार प्रदेश के करीब 92 प्रतिशत किसान परिवार इस श्रेणी में हैं। ऐसे किसानों के लिए लंबे समय के ऋण की सुविधा खेती के साथ-साथ कृषि आधारित गतिविधियों में निवेश का अवसर दे सकती है। किसान इस राशि का उपयोग अपनी जरूरत और योजना के नियमों के अनुसार कृषि कार्यों, कृषि से जुड़े संसाधनों तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़े कार्यों के लिए कर सकेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गांवों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना भी बताया गया है। किसानों के लिए किसी भी ऋण योजना का वास्तविक लाभ तभी महत्वपूर्ण होता है, जब आवेदन प्रक्रिया सरल हो, पात्र किसानों तक जानकारी पहुंचे और ऋण समय पर उपलब्ध हो। इसलिए अब इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और आसान प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी। सरकार की ओर से इस योजना को विकसित उत्तर प्रदेश@2047 के लक्ष्य से भी जोड़ा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और किसानों को सस्ती दर पर दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा मिलने से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ₹6 लाख की राशि अधिकतम ऋण सीमा है, हर किसान को स्वतः ₹6 लाख मिलना जरूरी नहीं है। वास्तविक ऋण राशि, पात्रता, उपयोग और अन्य शर्तें योजना के नियमों तथा संबंधित बैंक की प्रक्रिया के अनुसार तय होंगी। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि योजना का विस्तृत शासनादेश कब जारी होता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और किन दस्तावेजों के आधार पर किसान इसका लाभ ले सकेंगे। अगर योजना को सरल और पारदर्शी तरीके से जमीन पर लागू किया जाता है, तो यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि निवेश तथा ग्रामीण स्वरोजगार के नए अवसर खोल सकती है। आपके हिसाब से किसानों के लिए सस्ता दीर्घकालीन ऋण ज्यादा जरूरी है या फसल का लागत के अनुसार उचित दाम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। #किसान #उत्तरप्रदेश #कृषकसमृद्धियोजना #किसानसमाचार #कृषिऋण

Mariahu, Jaunpur | Nov 2, 2026

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