देवास। जहरीली शराब से हुई मौतों ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जाँच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल उन लोगों से भी है, जो आज गरीबों के हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं—जब टोंक की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद गरीब मजदूरों की जान गई थी, तब ऐसी ही आवाज़ और ऐसा ही दबाव कहाँ था? टोंक पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में भी कई परिवारों ने अपने अपनों को खोया था। उस हादसे में दस से अधिक लोगों की मौत की बात सामने आई थी। मृतकों की अंतिम संख्या, जाँच की पूरी स्थिति और जिम्मेदार लोगों पर हुई कार्रवाई को लेकर स्पष्ट एवं प्रमाणित जानकारी सामने रखना जरूरी है। अगर उस मामले में भी किसी स्तर पर लापरवाही हुई, किसी जिम्मेदार को बचाया गया या जाँच अधूरी रही, तो उन सवालों को भी उतनी ही ताकत से उठाया जाना चाहिए था। आखिर सवाल सिर्फ देवास का नहीं, इंसाफ़ के दोहरे मापदंडों का है। क्या किसी गरीब की मौत पर उठने वाली आवाज़ इस बात से तय होगी कि उसका परिवार किस विधानसभा में रहता है, उसके वोट किस चुनाव में काम आएँगे और उसके मुद्दे से किसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है? आज हाटपिपल्या विधानसभा के चंदाना-बिंजाना मामले में जनदबाव है, राजनीतिक सक्रियता है और कार्रवाई की माँग लगातार उठ रही है। यह जरूरी भी है। लेकिन यही सक्रियता टोंक ब्लास्ट जैसे मामलों में क्यों नहीं दिखाई दी? वहाँ भी मजदूर गरीब थे, उनके परिवारों को भी न्याय चाहिए था और उनके सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। उनकी पीड़ा को लगातार राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श में जगह क्यों नहीं मिली—यह सवाल उठना स्वाभाविक है। हाटपिपल्या में आगामी राजनीतिक संभावनाओं और चुनावी दावेदारी की चर्चाओं के बीच यह आशंका भी उठती है कि कहीं गरीबों की त्रासदी राजनीतिक लाभ का माध्यम तो नहीं बन रही? यह किसी एक दल या व्यक्ति पर आरोप नहीं, बल्कि राजनीति की उस सोच पर सवाल है, जिसमें कुछ घटनाएँ लगातार सुर्खियों में रहती हैं और कुछ पीड़ित परिवार समय के साथ भुला दिए जाते हैं। अगर आज चंदाना-बिंजाना के पीड़ित परिवारों के लिए आवाज़ उठाना सही है, तो टोंक ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए भी वैसी ही आवाज़ उठनी चाहिए थी। न्याय की माँग किसी चुनावी समीकरण की मोहताज नहीं होनी चाहिए। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, जनप्रतिनिधि हों या सामाजिक संगठन—जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो जनता के दुख-दर्द की बात करता है। क्योंकि गरीब की मौत कोई चुनावी मुद्दा भर नहीं, एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ने की कहानी है। उसके आँसू भी उतने ही कीमती हैं, उसका दर्द भी उतना ही बड़ा है और न्याय पाने का उसका अधिकार भी उतना ही मजबूत है। सवाल सीधा है—अगर इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाना आपकी जिम्मेदारी है, तो वह जिम्मेदारी सिर्फ वहीं क्यों याद आती है, जहाँ राजनीतिक फायदा दिखाई देता है? गरीब को न्याय चाहिए, उसकी मौत पर सियासी रोटी सेंकने वाले नहीं।

Uploaded: 2026-10-28T17:38:04.000Z
Duration: 60 s
Channel: hellodewas
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