बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब सभी DCLR महीने में एक दिन राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर देते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है।