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किसानों के लिए गेहूं बेचने की प्रक्रिया आसान बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएं और वही व्यवस्था किसान की फसल बेचने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए लागू की गई सैटेलाइट मैपिंग व्यवस्था को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने सरकारी तकनीकी व्यवस्था, उसके परीक्षण और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जी पंजीयन रोकने के उद्देश्य से सैटेलाइट मैपिंग व्यवस्था लागू की गई थी। इसके पीछे तर्क यह था कि किसान जिस जमीन और रकबे में गेहूं की फसल दिखाकर पंजीयन कराएगा, उसकी जानकारी मैपिंग के माध्यम से स्वतः सत्यापित की जा सकेगी। इससे फर्जी तरीके से गेहूं बेचने की संभावना कम करने का उद्देश्य बताया गया था।

सिद्धांत के स्तर पर देखें तो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कृषि खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर किसी किसान के खेत, फसल और रकबे की जानकारी सही तरीके से डिजिटल रूप से सत्यापित हो जाए तो फर्जी पंजीयन रोकने, रिकॉर्ड को बेहतर बनाने और खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन किसी भी तकनीक की उपयोगिता उसके वास्तविक प्रदर्शन से तय होती है। यही वह जगह है जहां मध्यप्रदेश की सैटेलाइट मैपिंग व्यवस्था को लेकर सवाल सामने आए।

पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार इस व्यवस्था को लागू करने में करीब ₹10 करोड़ खर्च किए गए थे। आरोप यह नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल करना ही गलत था, बल्कि सवाल यह है कि क्या इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले पर्याप्त स्तर पर परीक्षण किया गया था?

रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था को पहले कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाना चाहिए था। अगर सीमित क्षेत्र में इसका परीक्षण सफल रहता, तब इसे प्रदेशभर में लागू किया जा सकता था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा व्यापक परीक्षण किए बिना इसे लागू करने की जल्दबाजी भारी पड़ी।

सबसे बड़ी परेशानी स्लॉट बुकिंग के समय सामने आने की बात कही गई। किसानों ने पंजीयन कराया, लेकिन जब गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैपिंग से संबंधित जानकारी के कारण कई किसानों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

रिपोर्ट में बेहद असामान्य उदाहरण भी दिए गए हैं। कुछ जगह गेहूं के खेत को पेड़-पौधों वाला क्षेत्र बताया गया, कहीं पेड़ों को मकान के रूप में दिखाया गया और कुछ जमीनों को खाली बताया गया। यहां तक कि कुछ किसानों के खेतों को मैपिंग के इनपुट में नदी या तालाब के रूप में दिखाए जाने की बात सामने आई।

अगर किसी किसान की जमीन पर वास्तविकता में गेहूं खड़ा हो और डिजिटल सिस्टम उसे जंगल, मकान, खाली जमीन या जल क्षेत्र बता दे, तो समस्या किसान की नहीं बल्कि डेटा और सत्यापन प्रणाली की है।

यहीं पर तकनीक और जमीन की वास्तविकता के बीच संतुलन का सवाल आता है।

कृषि जैसी व्यवस्था में केवल सैटेलाइट तस्वीर को अंतिम सत्य मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। खेतों में फसल तेजी से बदलती है। अलग-अलग मौसम, बादल, पेड़, खेत की मेड़, सिंचाई और फसल की स्थिति सैटेलाइट डेटा की पहचान को प्रभावित कर सकती है। इसलिए डिजिटल तकनीक को भौतिक सत्यापन और स्थानीय रिकॉर्ड के साथ जोड़ना जरूरी है।

किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम में गलती होने पर उसे सुधारने का रास्ता कितना आसान है।

अगर मैपिंग गलत है, किसान को अपनी जमीन और फसल का प्रमाण देने का मौका मिलना चाहिए। अगर किसान सही साबित होता है तो उसकी स्लॉट बुकिंग तुरंत बहाल होनी चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर तेज शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार जब किसानों की स्लॉट बुकिंग अटकने लगी तो कई स्थानों पर विरोध और हंगामे की स्थिति बनी। बाद में भौतिक सत्यापन कराया गया और गलत मैपिंग इनपुट सामने आने की बात कही गई।

अगर ऐसा हुआ है तो यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है। यह सरकारी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करता है।

किसी भी नई डिजिटल व्यवस्था को लागू करने से पहले तीन सवालों का जवाब जरूरी है-पहला, तकनीक कितनी सटीक है? दूसरा, गलती होने पर किसान को कितनी जल्दी राहत मिलेगी? और तीसरा, अगर सरकारी सिस्टम की गलती से किसान प्रभावित होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

इन तीनों सवालों के जवाब पहले से तय होने चाहिए।

₹10 करोड़ का खर्च अपने आप में समस्या नहीं है, अगर उससे किसानों को बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था मिलती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल तकनीक में करना आधुनिक प्रशासन की जरूरत हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक धन से बनाई गई व्यवस्था अगर जमीन पर काम नहीं करती और किसान को ही नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसकी समीक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।

यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है-क्या परियोजना के लिए भुगतान और तकनीकी मूल्यांकन के दौरान सिस्टम की सटीकता की स्वतंत्र जांच हुई थी?

अगर हुई थी तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं है? अगर नहीं हुई थी तो इतने बड़े स्तर पर व्यवस्था लागू करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया?

और अगर कुछ जिलों के अधिकारियों ने पहले ही मैपिंग के इनपुट पर सवाल उठाए थे, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है, तो उन शुरुआती संकेतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सरकारी व्यवस्था में गलती होना असंभव नहीं है। कोई भी तकनीकी प्रणाली पहली बार में पूरी तरह सटीक नहीं हो सकती। असली सवाल यह है कि गलती सामने आने के बाद व्यवस्था कितनी तेजी से खुद को सुधारती है।

इस मामले में किसान को तकनीक का विरोधी मानना भी सही नहीं होगा। किसान भी चाहता है कि फर्जीवाड़ा रुके, सरकारी खरीद पारदर्शी बने और सही किसान को सही समय पर अपनी फसल बेचने का मौका मिले। लेकिन तकनीक किसान की सुविधा के लिए होनी चाहिए, किसान को रोकने के लिए नहीं।

अगर सैटेलाइट मैपिंग को भविष्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में दोबारा आजमाया जाता है, तो इस बार तरीका अलग होना चाहिए। पहले सीमित क्षेत्र में परीक्षण हो, उसके बाद स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट हो, फिर किसानों और जिला अधिकारियों से फीडबैक लिया जाए और उसके बाद ही बड़े स्तर पर विस्तार किया जाए।

इसके साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है। अगर सैटेलाइट डेटा गलत साबित होता है तो किसान के पास भौतिक सत्यापन का विकल्प तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। किसान को यह नहीं कहा जा सकता कि डिजिटल सिस्टम में जमीन अलग दिख रही है इसलिए वह अपनी वास्तविक फसल बेच नहीं सकता।

सरकारी खरीद व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसान को बाजार में उचित अवसर देना है। यदि समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो किसान के सामने निजी बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने का दबाव पैदा हो सकता है। इसलिए खरीद व्यवस्था में तकनीकी गलती का प्रभाव सीधे किसान की आय पर पड़ सकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि गेहूं की बिक्री एक समयबद्ध प्रक्रिया है। किसान फसल काटने के बाद लंबे समय तक उसे रोककर नहीं रख सकता। उसके पास भंडारण, परिवहन और नकदी की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए खरीद व्यवस्था में कुछ दिनों की तकनीकी देरी भी किसान के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या बन सकती है।

अब सबसे जरूरी बात जवाबदेही की है।

अगर किसी सरकारी परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं, फिर उसकी तकनीकी खामियों के कारण किसानों को परेशानी हुई, तो समीक्षा केवल यह तय करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि सिस्टम बंद करना है या दोबारा शुरू करना है। यह भी देखा जाना चाहिए कि योजना कैसे बनी, तकनीकी परीक्षण कैसे हुआ, किस स्तर पर मंजूरी मिली, अधिकारियों को क्या फीडबैक मिला और समस्या सामने आने के बाद किस स्तर पर निर्णय लिए गए।

जवाबदेही तय करना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने देने के लिए जरूरी है।

सरकार को तकनीक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। डिजिटल कृषि और सैटेलाइट आधारित निगरानी आने वाले समय में खेती और खरीद व्यवस्था को बेहतर बना सकती है। लेकिन तकनीक पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब उसके साथ पारदर्शिता, मानवीय सत्यापन और शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था भी होगी।

किसान को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उसका खेत सिस्टम में गलत दिखाई दे तो वह अपनी बात साबित कर सके, उसकी शिकायत सुनी जाए और समय रहते उसकी फसल की खरीद हो।

आखिर सरकारी योजना की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसमें कितने करोड़ रुपये खर्च हुए या कितनी आधुनिक तकनीक लगाई गई। असली सफलता तब है जब खेत में खड़ा किसान उस व्यवस्था से लाभ उठा सके।

मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी की सैटेलाइट मैपिंग को लेकर सामने आए सवालों का जवाब केवल तकनीक को बंद या चालू करने से नहीं मिलेगा। जवाब तब मिलेगा जब सरकार यह बताएगी कि पिछले अनुभव से क्या सीखा गया, गलत मैपिंग की समस्या को कैसे सुधारा जाएगा, किसानों की शिकायतों का समाधान कितने समय में होगा और सार्वजनिक धन से बनी व्यवस्था की गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन तय करेगा।

किसान को प्रचार नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए।

सवाल भी बिल्कुल सीधा है-अगर किसान के खेत को सिस्टम गलत पहचान ले, स्लॉट बुकिंग रुक जाए और उसकी फसल बेचने में परेशानी हो, तो उस गलती का जोखिम किसान क्यों उठाए?

किसानों के लिए गेहूं बेचने की प्रक्रिया आसान बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएं और वही व्यवस्था किसान की फसल बेचने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए लागू की गई सैटेलाइट मैपिंग व्यवस्था को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने सरकारी तकनीकी व्यवस्था, उसके परीक्षण और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जी पंजीयन रोकने के उद्देश्य से सैटेलाइट मैपिंग व्यवस्था लागू की गई थी। इसके पीछे तर्क यह था कि किसान जिस जमीन और रकबे में गेहूं की फसल दिखाकर पंजीयन कराएगा, उसकी जानकारी मैपिंग के माध्यम से स्वतः सत्यापित की जा सकेगी। इससे फर्जी तरीके से गेहूं बेचने की संभावना कम करने का उद्देश्य बताया गया था। सिद्धांत के स्तर पर देखें तो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कृषि खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर किसी किसान के खेत, फसल और रकबे की जानकारी सही तरीके से डिजिटल रूप से सत्यापित हो जाए तो फर्जी पंजीयन रोकने, रिकॉर्ड को बेहतर बनाने और खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन किसी भी तकनीक की उपयोगिता उसके वास्तविक प्रदर्शन से तय होती है। यही वह जगह है जहां मध्यप्रदेश की सैटेलाइट मैपिंग व्यवस्था को लेकर सवाल सामने आए। पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार इस व्यवस्था को लागू करने में करीब ₹10 करोड़ खर्च किए गए थे। आरोप यह नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल करना ही गलत था, बल्कि सवाल यह है कि क्या इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले पर्याप्त स्तर पर परीक्षण किया गया था? रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था को पहले कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाना चाहिए था। अगर सीमित क्षेत्र में इसका परीक्षण सफल रहता, तब इसे प्रदेशभर में लागू किया जा सकता था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा व्यापक परीक्षण किए बिना इसे लागू करने की जल्दबाजी भारी पड़ी। सबसे बड़ी परेशानी स्लॉट बुकिंग के समय सामने आने की बात कही गई। किसानों ने पंजीयन कराया, लेकिन जब गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैपिंग से संबंधित जानकारी के कारण कई किसानों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट में बेहद असामान्य उदाहरण भी दिए गए हैं। कुछ जगह गेहूं के खेत को पेड़-पौधों वाला क्षेत्र बताया गया, कहीं पेड़ों को मकान के रूप में दिखाया गया और कुछ जमीनों को खाली बताया गया। यहां तक कि कुछ किसानों के खेतों को मैपिंग के इनपुट में नदी या तालाब के रूप में दिखाए जाने की बात सामने आई। अगर किसी किसान की जमीन पर वास्तविकता में गेहूं खड़ा हो और डिजिटल सिस्टम उसे जंगल, मकान, खाली जमीन या जल क्षेत्र बता दे, तो समस्या किसान की नहीं बल्कि डेटा और सत्यापन प्रणाली की है। यहीं पर तकनीक और जमीन की वास्तविकता के बीच संतुलन का सवाल आता है। कृषि जैसी व्यवस्था में केवल सैटेलाइट तस्वीर को अंतिम सत्य मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। खेतों में फसल तेजी से बदलती है। अलग-अलग मौसम, बादल, पेड़, खेत की मेड़, सिंचाई और फसल की स्थिति सैटेलाइट डेटा की पहचान को प्रभावित कर सकती है। इसलिए डिजिटल तकनीक को भौतिक सत्यापन और स्थानीय रिकॉर्ड के साथ जोड़ना जरूरी है। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम में गलती होने पर उसे सुधारने का रास्ता कितना आसान है। अगर मैपिंग गलत है, किसान को अपनी जमीन और फसल का प्रमाण देने का मौका मिलना चाहिए। अगर किसान सही साबित होता है तो उसकी स्लॉट बुकिंग तुरंत बहाल होनी चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर तेज शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार जब किसानों की स्लॉट बुकिंग अटकने लगी तो कई स्थानों पर विरोध और हंगामे की स्थिति बनी। बाद में भौतिक सत्यापन कराया गया और गलत मैपिंग इनपुट सामने आने की बात कही गई। अगर ऐसा हुआ है तो यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है। यह सरकारी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करता है। किसी भी नई डिजिटल व्यवस्था को लागू करने से पहले तीन सवालों का जवाब जरूरी है-पहला, तकनीक कितनी सटीक है? दूसरा, गलती होने पर किसान को कितनी जल्दी राहत मिलेगी? और तीसरा, अगर सरकारी सिस्टम की गलती से किसान प्रभावित होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इन तीनों सवालों के जवाब पहले से तय होने चाहिए। ₹10 करोड़ का खर्च अपने आप में समस्या नहीं है, अगर उससे किसानों को बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था मिलती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल तकनीक में करना आधुनिक प्रशासन की जरूरत हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक धन से बनाई गई व्यवस्था अगर जमीन पर काम नहीं करती और किसान को ही नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसकी समीक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है-क्या परियोजना के लिए भुगतान और तकनीकी मूल्यांकन के दौरान सिस्टम की सटीकता की स्वतंत्र जांच हुई थी? अगर हुई थी तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं है? अगर नहीं हुई थी तो इतने बड़े स्तर पर व्यवस्था लागू करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया? और अगर कुछ जिलों के अधिकारियों ने पहले ही मैपिंग के इनपुट पर सवाल उठाए थे, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है, तो उन शुरुआती संकेतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकारी व्यवस्था में गलती होना असंभव नहीं है। कोई भी तकनीकी प्रणाली पहली बार में पूरी तरह सटीक नहीं हो सकती। असली सवाल यह है कि गलती सामने आने के बाद व्यवस्था कितनी तेजी से खुद को सुधारती है। इस मामले में किसान को तकनीक का विरोधी मानना भी सही नहीं होगा। किसान भी चाहता है कि फर्जीवाड़ा रुके, सरकारी खरीद पारदर्शी बने और सही किसान को सही समय पर अपनी फसल बेचने का मौका मिले। लेकिन तकनीक किसान की सुविधा के लिए होनी चाहिए, किसान को रोकने के लिए नहीं। अगर सैटेलाइट मैपिंग को भविष्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में दोबारा आजमाया जाता है, तो इस बार तरीका अलग होना चाहिए। पहले सीमित क्षेत्र में परीक्षण हो, उसके बाद स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट हो, फिर किसानों और जिला अधिकारियों से फीडबैक लिया जाए और उसके बाद ही बड़े स्तर पर विस्तार किया जाए। इसके साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है। अगर सैटेलाइट डेटा गलत साबित होता है तो किसान के पास भौतिक सत्यापन का विकल्प तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। किसान को यह नहीं कहा जा सकता कि डिजिटल सिस्टम में जमीन अलग दिख रही है इसलिए वह अपनी वास्तविक फसल बेच नहीं सकता। सरकारी खरीद व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसान को बाजार में उचित अवसर देना है। यदि समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो किसान के सामने निजी बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने का दबाव पैदा हो सकता है। इसलिए खरीद व्यवस्था में तकनीकी गलती का प्रभाव सीधे किसान की आय पर पड़ सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि गेहूं की बिक्री एक समयबद्ध प्रक्रिया है। किसान फसल काटने के बाद लंबे समय तक उसे रोककर नहीं रख सकता। उसके पास भंडारण, परिवहन और नकदी की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए खरीद व्यवस्था में कुछ दिनों की तकनीकी देरी भी किसान के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या बन सकती है। अब सबसे जरूरी बात जवाबदेही की है। अगर किसी सरकारी परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं, फिर उसकी तकनीकी खामियों के कारण किसानों को परेशानी हुई, तो समीक्षा केवल यह तय करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि सिस्टम बंद करना है या दोबारा शुरू करना है। यह भी देखा जाना चाहिए कि योजना कैसे बनी, तकनीकी परीक्षण कैसे हुआ, किस स्तर पर मंजूरी मिली, अधिकारियों को क्या फीडबैक मिला और समस्या सामने आने के बाद किस स्तर पर निर्णय लिए गए। जवाबदेही तय करना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने देने के लिए जरूरी है। सरकार को तकनीक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। डिजिटल कृषि और सैटेलाइट आधारित निगरानी आने वाले समय में खेती और खरीद व्यवस्था को बेहतर बना सकती है। लेकिन तकनीक पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब उसके साथ पारदर्शिता, मानवीय सत्यापन और शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था भी होगी। किसान को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उसका खेत सिस्टम में गलत दिखाई दे तो वह अपनी बात साबित कर सके, उसकी शिकायत सुनी जाए और समय रहते उसकी फसल की खरीद हो। आखिर सरकारी योजना की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसमें कितने करोड़ रुपये खर्च हुए या कितनी आधुनिक तकनीक लगाई गई। असली सफलता तब है जब खेत में खड़ा किसान उस व्यवस्था से लाभ उठा सके। मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी की सैटेलाइट मैपिंग को लेकर सामने आए सवालों का जवाब केवल तकनीक को बंद या चालू करने से नहीं मिलेगा। जवाब तब मिलेगा जब सरकार यह बताएगी कि पिछले अनुभव से क्या सीखा गया, गलत मैपिंग की समस्या को कैसे सुधारा जाएगा, किसानों की शिकायतों का समाधान कितने समय में होगा और सार्वजनिक धन से बनी व्यवस्था की गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। किसान को प्रचार नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए। सवाल भी बिल्कुल सीधा है-अगर किसान के खेत को सिस्टम गलत पहचान ले, स्लॉट बुकिंग रुक जाए और उसकी फसल बेचने में परेशानी हो, तो उस गलती का जोखिम किसान क्यों उठाए?

Mariahu, Jaunpur | Nov 2, 2026

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