#मध्यप्रदेश सरकार ने बाहर पढ़ाई करने वाले पात्र छात्रों के लिए 'मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदाय के छात्र-छात्राओं को किराए के मकान में रहने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में पढ़ने वाले छात्रों को ₹2,000 प्रतिमाह, जिला मुख्यालय पर ₹1,250 और तहसील व छोटे कस्बों में ₹1,000 प्रतिमाह तक किराया भत्ता मिलेगा।
योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जो मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट-मैट्रिक या उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं और उन्हें सरकारी छात्रावास की सुविधा नहीं मिली है। यदि कोई छात्र शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसका किराया भत्ता बंद कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और छात्र एमपीटीएएएस (MPTAAS) पोर्टल पर आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र और वैध किराया अनुबंध के साथ आवेदन कर सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़े शहरों में पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही कॉलेजों के आसपास किराए के कमरों की मांग बढ़ने की भी संभावना है, जिससे छात्र आवास का बाजार भी मजबूत हो सकता है।
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Indore, Indore | Aug 5, 2026 
