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"फेथ कॉन्क्लेव-2026": मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विज़न और 'पर्यटन नीति 2025' से देश में निवेश का केंद्र बनकर उभरा मध्य प्रदेश

कॉन्क्लेव के दूसरे दिन MPTB के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. ने  प्रस्तुत किया एमपी में पर्यटन निवेश का प्रभावी प्रजेनटेशन, बताई  निवेशक-अनुकूल नीतियां

अब तक 3,801 करोड़ रुपये का निवेश, 323 परियोजनाएं स्वीकृत और 37,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का हुआ सृजन

निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं हुईं बेहद आसान; अनुमतियों (NOCs) की संख्या 30 से घटाकर की गई मात्र 10
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विज़नरी नेतृत्व और उद्योग-अनुकूल नीतियों के चलते, मध्यप्रदेश आज पर्यटन उद्योग के लिए देश का सबसे पसंदीदा निवेश केंद्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित FAITH कॉन्क्लेव-2026 के दूसरे दिन राज्य ने यह साबित कर दिया कि वह 'विकसित भारत 2047' के तहत देश की $3 ट्रिलियन पर्यटन अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

सत्र के दौरान मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक और पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी. ने 'पार्टनर स्ट्रेटजी प्रेजेंटेशन' के जरिए राज्य सरकार के नीतिगत सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वैश्विक हितधारकों के सामने रखा।

निवेश अनुकूल वातावरण और अभूतपूर्व उपलब्धियां

डॉ. इलैयाराजा टी. ने राज्य की पर्यटन विकास की ठोस तस्वीर पेश करते हुए प्रमुख उपलब्धियों के आंकड़े साझा किए:
- वर्तमान में प्रदेश में 323 पर्यटन परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
- मध्य प्रदेश में अब तक 3,801 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया जा चुका है।
- आतिथ्य क्षेत्र को मजबूत करते हुए 9,345 नए कमरे (Keys) जोड़े गए हैं।
- इन पहलों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए 37,380 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।

पर्यटन नीति 2025: निवेशकों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का नया दौर

डॉ. इलैयाराजा टी. ने बताया कि मध्य प्रदेश की 'पर्यटन नीति 2025' को पूरी तरह से निवेशकों की सुगमता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत नीतिगत सुधार लागू किए गए हैं:
सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल: सभी आवश्यक स्वीकृतियों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Service Guarantee Act) के दायरे में लाकर समय सीमा में अनुमति सुनिश्चित की गई है।

अनुमतियों (NOCs) का सरलीकरण: नए प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियों और एनओसी (NOCs) की संख्या को 30 से घटाकर मात्र 10 कर दिया गया है, जिससे निवेशकों का बहुमूल्य समय बचेगा।

आकर्षक वित्तीय सहायता (Capital Subsidy): राज्य सरकार द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए 15% से 30% तक की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 90 करोड़ रुपये तक है।

कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज: बड़े निवेशों के लिए अधिकृत अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) के माध्यम से विशेष कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दी जाती है।

सरकारी भूमि का सीधा आवंटन: 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 'अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं' के लिए आमंत्रण के आधार पर सीधे सरकारी भूमि आवंटित करने का प्रावधान है।

गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा: गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित भूमि के 10% हिस्से को व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

सत्र को संबोधित करते हुए प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. ने कहा, "मध्य प्रदेश केवल भारत का हृदय ही नहीं है, बल्कि यह देश में पर्यटन निवेश का भी सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ने वाला केंद्र बन चुका है। हमारी नीतियां पारदर्शी, प्रक्रियाएं सरल और दृष्टिकोण प्रगतिशील है। हम देश और दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा के सहभागी बनें।"

इस सत्र में देश के होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर्स, नीति निर्माता और पर्यटन जगत के दिग्गज उपस्थित रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की इस निवेशक-अनुकूल नीति और तीव्र विकास दृष्टिकोण की सराहना की।

CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh Madhya Pradesh Tourism 
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश के 75 अमृत स्टेशनों का किया लोकार्पण, टीकमगढ़ सहित मध्यप्रदेश के 13 स्टेशन शामिल

अमृत स्टेशनों से हो रहा है नए भारत का निर्माण

सांदीपनि विद्यालय आधुनिक शिक्षा के केन्द्र साबित होंगे

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुन्देलखंड में समृद्धि के नवीन द्वार खुलेंगे

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत जल्द संचालित होंगी सरकारी बसें -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल
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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत पुनर्विकसित मध्यप्रदेश के 13 अमृत स्टेशनों समेत देश के कुल 75 स्टेशनों का उद्घाटन एक ऐतिहासिक पल है, यह रेलवे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों द्वारा इन स्टेशनों का लोकार्पण हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शी सोच और नए भारत के निर्माण और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव टीकमगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित टीकमगढ़ स्टेशन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 75 अमृत स्टेशनों के लोकार्पण को भारतीय रेल के इतिहास का युगांतकारी दिन बताते हुए कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में इस क्षण को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि रेलवे की शुरूआत से आज तक जो रेलवे में बदलाव आया है इसके लिए देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज देश में हाईड्रोजन रेल की शुरूआत हुई है और राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 13 स्टेशनों का लोकापर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह रेलवे स्टेशन देश के प्रगति का पथ बनेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं जिनमें से 5 रेलवे स्टेशन जनजाति गौरव स्टेशन के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सलवाद को खत्म करने वाला और लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला देश पहला राज्य है। उन्होंने कहा बुन्देलखंड की गौरवशाली विरासत का अपना अलग इतिहास है। यह वीरों और महावीरों की भूमि है। बुन्देलखंड अपने अंदर गौरवशाली इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है।

मध्यप्रदेश की धरती पर उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। वहीं अमीर और गरीबी की दोस्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार को जोड़ने के लिए सरकार ने सांदीपनि विद्यालयों की शुरुआत की है। सांदीपनि विद्यालय आधुनिक शिक्षा के केन्द्र साबित होंगे। जहां किताबी शिक्षा के साथ-साथ प्रायोगिक शिक्षा, कौशल पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुन्देलखंड की भूमि अपना विकास करने में सक्षम है लेकिन प्राकृतिक कारणों से इतिहास में यहा से पलायन होता रहा है। उन्होंने कहा कि केन-बेतबा नदी जोड़ो अभियान के तहत बुन्देलखंड में समृद्धि के नवीन द्वारा खुलेंगे और यहां विकास की गंगा बहेगी। एक लाख करोड़ रुपए की योजना से बुन्देलखंड पूरा बदल जाएगा। पेयजल की उपलब्धता होगी। कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा के साथ-साथ सभी क्षत्रों में विकास होगा। इसलिए यहा रेल यातायात को तेजी से बढावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के माध्यम से आने वाले समय में सरकारी बसों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत ऐसे मार्गों पर बसों का संचालन होगा जहां निजी बस संचालक बसें संचालित नहीं करते। उन्होंने का कि एक देश एक विधान एक प्रधान के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करते हुए प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया जाएगा। जिसके लिए दस लाख से अधिक नागरिकों से सुझाव लिए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत टीकमगढ़ सहित 20 राज्यों के 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में से एक है। लगभग 1570 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन स्टेशनों को आधुनिक और यात्री-अनुकूल सुविधाओं में विकसित किया गया है। विरासत भी, विकास भी की भावना से पुनर्विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला को दर्शाने वाले तत्व शामिल किए गए हैं। जिनमें मध्यप्रदेश के 13 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं।

झांसी मंडल का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत व्यापक रूप से विकसित होकर आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त, आकर्षक एवं विरासत आधारित स्टेशन के रूप में स्थापित हुआ है। स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों में लगभग 6.50 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन भवन एवं यात्री सुविधाओं का उन्नयन 13.50 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज तथा 0.90 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सुविधा का निर्माण किया गया है। सभी प्रमुख विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं और स्टेशन अब यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास से क्षेत्र में परिवहन सुविधा, पर्यटन, व्यापार के क्षेत्र में विकास होगा और क्षेत्र में समृद्धि आएगी।

कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार, जतारा विधायक श्री हरिशंकर खटीक, टीकमगढ़ विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह बुन्देला, श्रीमती सरोज राजपूत, सांसद प्रतिनिधि श्री अनुराग वर्मा, महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह, मंडल रेलवे प्रबंधक झांसी मंडल श्री अनिरुद्ध कुमार सहित रेलवे के अन्य अधिकारी, कमिश्नर सागर संभाग श्री अनिल सुचारी, पुलिस महानिरीक्षक श्री मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय, पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मण्डलोई सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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औचक निरीक्षण में छात्र संख्या कम मिलने पर सख्ती, शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार, एजुकेशन पोर्टल 3.0 एवं अपार आईडी का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश
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कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के निर्देशन में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (हायर सेकेंडरी) समग्र शिक्षा श्री रोहित शुक्ला ने शुक्रवार को निवाड़ी जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लड़वारी एवं शासकीय हाई स्कूल, जुगयाई का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अपराह्न 2:30 बजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लड़वारी में समस्त विद्यालयीन स्टाफ उपस्थित मिला तथा कक्षाओं का संचालन नियमित रूप से पाया गया। हालांकि दो शिक्षक अवकाश पर थे, लेकिन उनके स्वीकृत अवकाश आवेदन प्राचार्य के पास उपलब्ध नहीं थे। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया तथा निर्देश दिए गए कि किसी भी शिक्षक को अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षकों को नियमित उपस्थिति बढ़ाने, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने तथा अभिभावकों से सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यार्थियों का डेटा शीघ्र दर्ज करने तथा अपार आईडी (APAAR ID) का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। इसके पश्चात शासकीय हाई स्कूल, जुगयाई का निरीक्षण किया गया। यहां सभी शिक्षक उपस्थित मिले तथा विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं में अध्ययनरत पाए गए। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं के संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण पद्धति एवं उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों की समीक्षा की गई तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान सहायक जिला व्यावसायिक समन्वयक श्री विकास श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

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सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु आबकारी विभाग मुस्तैद; तीन गांवों में दबिश देकर अवैध शराब जब्त
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जनता की समस्याओं के त्वरित और संतुष्टिपूर्ण निराकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए जिला आबकारी विभाग ने एक बार फिर कार्यवाही की है। कलेक्टर श्रीमती जमुना भिंडे के स्पष्ट एवं कड़े निर्देशों तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती अमृता जैन के कुशल मार्गदर्शन में विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का न केवल प्राथमिकता से निपटारा किया, बल्कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर भी प्रहार किया है।

सीएम हेल्पलाइन की 4 शिकायतों का हुआ संतुष्टिपूर्वक निराकरण 

आबकारी विभाग को जिला निवाड़ी में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के संबंध में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी दल ने त्वरित कार्यवाही की और कुल 4 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का शिकायतकर्ताओं की पूर्ण संतुष्टि के साथ सफलतापूर्वक निराकरण कराया।

तीन गांवों में आबकारी दल की दबिश, 25 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त

अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती सपना यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने जिले के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। इस कार्यवाही के दौरान ग्राम चुरारा, ग्राम काकावानी और ग्राम बिंदपुरा में अवैध रूप से तैयार की जा रही कच्ची हाथ भट्टी की शराब के कुल 3 प्रकरण दर्ज किए गए। मौके से कुल 25 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही में इनकी रही सराहनीय भूमिका

अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और शिकायतों के त्वरित निराकरण में वृत्त अधिकारी/उपनिरीक्षक श्रीमती सपना यादव की कुशल रणनीति व नेतृत्व की मुख्य भूमिका रही। इसके साथ ही आबकारी दल के आरक्षक साहिल अग्रवाल, अवधेश अहिरवार और शुभम चौधरी ने भी क्षेत्र में मुस्तैदी दिखाते हुए अत्यंत सराहनीय एवं सक्रिय योगदान दिया।

संदेश: जिला आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध इस प्रकार की सख्त कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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📢 शासकीय आईटीआई (ITI) प्रवेश सूचना सत्र 2026-27 📢
जिला - निवाड़ी (मध्य प्रदेश)

निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले शासकीय आईटीआई ओरछा, पृथ्वीपुर एवं जेरॉन में आगामी राउंड की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है! इच्छुक छात्र-छात्राएं ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

🗓️ महत्वपूर्ण तिथियाँ:

19.07.2026 से 25.07.2026: नवीन रजिस्ट्रेशन, त्रुटि सुधार एवं च्वाइस फिलिंग (लॉक करना)

31.07.2026: तृतीय चयन सूची (3rd Merit List) जारी होना

🏫 संस्थावार उपलब्ध ट्रेड (Trades):

1️⃣ शासकीय आईटीआई ओरछा (Orchha):

ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंस (Travel and Tour Assistance)

प्लंबर (Plumber)

कोपा (COPA - कंप्यूटर ऑपरेटर)

फिटर (Fitter)

इलेक्ट्रिशियन (Electrician)

डीजल मैकेनिक (Diesel Mechanic)

2️⃣ शासकीय आईटीआई पृथ्वीपुर (Prithvipur):

वेल्डर (Welder)

इलेक्ट्रिशियन (Electrician)

फिटर (Fitter)

कोपा (COPA)

3️⃣ शासकीय आईटीआई जेरॉन (Jeron):

इलेक्ट्रिशियन (Electrician)

💡 मुख्य आकर्षण एवं महत्वपूर्ण निर्देश:

👧 महिला अभ्यर्थियों हेतु: 35% सीटें आरक्षित एवं शिक्षण शुल्क में 25% की विशेष छूट।

💰 फीस में सुविधा: प्रवेश शुल्क को दो आसान किस्तों में जमा करने का प्रावधान।

🔄 अप्रावेशित छात्र: प्रथम/द्वितीय राउंड के छात्र मात्र ₹50/- का भुगतान कर अपनी च्वाइस फिलिंग बदल सकते हैं।

📝 8वीं/10वीं विकल्प: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में "Both 8वीं एवं 10वीं के आधार पर" विकल्प का चयन अवश्य करें।

🌐 आवेदन कैसे करें?
विभाग के ऑफिशियल पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर जाकर "प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026" लिंक के माध्यम से।

📞 हेल्पलाइन / सहायता केंद्र:
किसी भी तकनीकी समस्या या अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों या अपने नजदीकी आईटीआई हेल्पडेस्क पर संपर्क करें:
📲 +918319403371
📲 +919691738322
📲 7309763420
📧 Email: mpitisupport@gmail.com

✨ अपने उज्जवल भविष्य और तकनीकी कौशल के लिए आज ही आवेदन करें! इस संदेश को अपने दोस्तों, भाई-बहनों और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी इच्छुक छात्र प्रवेश से वंचित न रहे। ✨

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➡️सफलता की कहानी

समय पर पहचान, सही परामर्श और टीम वर्क से बची गर्भवती एवं शिशु की जान
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"सही समय पर की गई जांच और प्रभावी परामर्श किसी भी गंभीर स्थिति को सुरक्षित परिणाम में बदल सकता है।" सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर के अंतर्गत ग्राम चंद्रपुरा भाटा निवासी श्रीमती कमला/शर्मन सौर, लगभग 6 माह की गर्भवती हैं। दिनांक 16 जुलाई 2026 को आशा कार्यकर्ता श्रीमती उर्मिला प्रजापति उन्हें नियमित प्रसवपूर्व जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर लेकर आईं। यह महिला का तीसरा गर्भ था।

जांच के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन स्तर मात्र 4.8 ग्राम/डीएल पाया गया, जो अत्यंत गंभीर एनीमिया (Severe Anaemia) की स्थिति थी। चिकित्सकीय दृष्टि से महिला को तत्काल उच्च संस्थान में भर्ती कर रक्ताधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की आवश्यकता थी। लेकिन प्रारंभ में महिला जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ जाने के लिए तैयार नहीं थीं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएचओ डॉ. अंकित खरे एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर की टीम ने महिला एवं उनके परिजनों को गंभीर एनीमिया से होने वाले संभावित जोखिमों के बारे में विस्तार से समझाया। निरंतर समझाइश और विश्वास दिलाने के बाद महिला उपचार के लिए तैयार हो गईं। अगले दिन आशा कार्यकर्ता श्रीमती अनीता कुशवाहा एवं श्रीमती उर्मिला प्रजापति ने महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सुरक्षित रूप से जिला चिकित्सालय, टीकमगढ़ पहुंचाया। वहां महिला को तत्काल भर्ती किया गया तथा ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. विकास जैन के सहयोग से सुरक्षित रक्ताधान कराया गया।

आज महिला चिकित्सकीय निगरानी में हैं तथा उनका उपचार सुचारु रूप से जारी है। समय पर जांच, सही परामर्श, आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका, सीएचओ एवं चिकित्सकों के समन्वित प्रयास तथा जिला चिकित्सालय के सहयोग से गर्भवती एवं गर्भस्थ शिशु दोनों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि यदि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, जोखिम की शीघ्र पहचान, प्रभावी काउंसलिंग और रेफरल व्यवस्था सुदृढ़ हो, तो गंभीर परिस्थितियों में भी मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है।

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शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निवाड़ी में नशे दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ
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शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी में " नशे से दूरी है जरूरी अभियान" के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय परिवार को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एम एन खान के मार्गदर्शन में किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. एम एन खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। 

एनएसएस की छात्रा इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉ नीलम सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने परिवार और समाज में भी नशामुक्ति का संदेश फैलाएँ।

कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने नशे का सेवन न करने तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। शपथ के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प दिलाया गया।

कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जितेन्द्र आरोलिया द्वारा किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया।
कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉ जे आर अहिरवार, जिला समन्वयक श्री संतोष रजक, डॉ वीरेंद्र खरे, डॉ रंजना पटेरिया बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा शुभारंभ कार्यक्रम
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प्राचार्य श्री एस. एस. श्रीवास्तव के निर्देशन में आज दिनांक 15 जुलाई 2026 को शासकीय सांदीपनी मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पृथ्वीपुर में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के पूजन-वंदन के साथ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में विद्यालय की समस्त छात्राएँ एवं समस्त विद्यालयीन स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बृजभूषण यादव ने की। उन्होंने गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के महत्व, उद्देश्य एवं आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करते हुए गुरु-शिष्य परंपरा, भारतीय संस्कृति तथा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर विद्यालय के श्री शिवकुमार रावत, कुलदीप मंडेलिया, अवधेश सिंह दांगी, संजीव सेन, विपिन सेन, गिरिजाशंकर सूत्रकार, अनिल श्रीवास्तव, जगदीश कुशवाहा, पी. एन. पांडे, प्रिया रावत, जुली यादव, दीपिका यादव, अदिति बंसल, मीनाक्षी अनुरागी एवं रोशनी प्रजापति ,पूजा भार्गव,अरुण भट्ट,सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन श्री शिवकुमार रावत द्वारा किया गया।

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार विद्यालय में 15 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं संस्कारमूलक गतिविधियों का आयोजन प्राचार्य श्री एस. एस. श्रीवास्तव के निर्देशन में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता श्री बृजभूषण यादव करेंगे।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को गुरुजनों के प्रति सम्मान, अनुशासन, सदाचार एवं भारतीय संस्कृति के आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया गया। साथ ही सभी विद्यार्थियों से पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता करने का आह्वान किया गया।

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दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान: निवाड़ी में 81 टीमें संवारेंगी 5 वर्ष तक के नौनिहालों की सेहत
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मध्य प्रदेश शासन के मंशानुसार एवं कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के कुशल निर्देशन में निवाड़ी जिले में "दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान" का भव्य शुभारंभ जिला चिकित्सालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान आगामी 31 अगस्त तक निरंतर चलाया जाएगा, जिसके तहत शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया और डायरिया जैसी गंभीर बाल्यकाल बीमारियों से बचाना और उन्हें सुरक्षा चक्र प्रदान करना है।

81 विशेष टीमों का गठन, अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग

अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए जिले में 81 विशेष दलों (टीमों) का गठन किया गया है। इन दलों में आशा कार्यकर्ता (ASHA), एएनएम (ANM) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, जो घर-घर जाकर दस्तक देंगी। स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के इस संयुक्त प्रयास की मॉनिटरिंग स्वयं डॉक्टरों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट कर की जा रही है। गंभीर बच्चों की पहचान कर उन्हें तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।

हर घर का दरवाजा खटखटाकर मौके पर देंगे उपचार: CMHO

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अनिल झामनानी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि ‘दस्तक’ का सीधा अर्थ हर उस घर का दरवाजा खटखटाना है जहाँ 5 वर्ष तक के बच्चे हैं। हमारी टीमें घर-घर जाकर न केवल बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण की स्थिति की जाँच करेंगी, बल्कि मौके पर ही आवश्यक उपचार और परामर्श भी प्रदान करेंगी। गंभीर रूप से बीमार बच्चों को तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्रों (CHC/जिला अस्पताल/NRC) में उपचार हेतु रेफर किया जाएगा।

अभियान के दौरान दी जाने वाली प्रमुख सेवाएँ व जाँचें:
दस्त एवं उल्टी नियंत्रण: ओआरएस (ORS) पैकेट का वितरण और जिंक टैबलेट देने की सही विधि सिखाना।
कुपोषण की पहचान: बच्चों का वजन व लंबाई मापकर अति गंभीर कुपोषित (SAM) और मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों की पहचान करना व पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) भेजना।
एनीमिया नियंत्रण: खून की कमी की जाँच कर आईएफए (IFA) सिरप प्रदान करना।
निमोनिया की पहचान: बच्चों में तेज सांस चलने या छाती धंसने जैसे लक्षणों की तुरंत पहचान और उपचार।
विटामिन-A की खुराक: बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन-A का घोल पिलाना।
टीकाकरण की जाँच: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
दिव्यांगता की पहचान: जन्मजात विकृति, सुनने, देखने या बोलने में आ रही समस्याओं की पहचान।

प्रशासन की जनता से अपील

जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग निवाड़ी ने सभी नागरिकों, अभिभावकों और प्रबुद्ध जनों से अपील की है कि जब भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें आपके घर आएं, उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। अपने आसपास के सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ें, ताकि जिले का हर बच्चा स्वस्थ, कुपोषण-मुक्त और सुरक्षित बन सके।
अभियान के दौरान अग्रिम मोर्चे पर तैनात टीमें इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही हैं— "दस्तक देती आई है, सेहत का उपहार लेकर आई है।"

CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Directorate of Health Services, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh 
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पृथ्वीपुर नगर परिषद ने चलाई मुहिम: 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वार्ड 3 में हुआ वृहद पौधारोपण
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पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय नगर परिषद पृथ्वीपुर द्वारा "पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ" तथा "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह गरिमामयी कार्यक्रम नगर के वार्ड क्रमांक 3 में स्थित पानी की टंकी के पास संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नगर परिषद के अधिकारियों ने शिरकत की।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नीलू केशव खटीक, उपाध्यक्ष श्री संजीव यादव एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) श्री अरविंद कुमार तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वयं अपने हाथों से पौधे रोपकर इस पुनीत अभियान की शुरुआत की और आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

अभियान के दौरान नगर के वार्ड पार्षदों ने भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वार्ड क्रमांक 3 के इस वृहद कार्यक्रम में पार्षद श्री अनिल खरे, श्री धर्मेंद्र बंशकार एवं श्री बबलू भारती द्वारा भी उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण किया गया। जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से अपील की कि वे न केवल पौधे लगाएं, बल्कि अपनी मां के सम्मान में लगाए गए इन पौधों की सुरक्षा और देखभाल का भी संकल्प लें।

पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर परिषद परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद रहे और सभी ने मिलकर रोपे गए पौधों के संरक्षण का दायित्व लिया।

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दस्तक अभियान : 14 से 31 जुलाई 2026

"हर घर दस्तक – हर बच्चे की सुरक्षा, हमारा संकल्प।"

आज से हम सभी दस्तक अभियान 2026 की शुरुआत एक साझा संकल्प के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए।

आपकी प्रत्येक घर-घर दस्तक, प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रत्येक IFA Syrup, ORS पैकेट एवं जिंक टैबलेट का वितरण, प्रत्येक खतरे के लक्षण की समय पर पहचान तथा प्रत्येक परिवार को दिया गया सही परामर्श किसी बच्चे का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आइए, इस अभियान को पूर्ण समर्पण, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ सफल बनाएं। सुनिश्चित करें कि कोई भी घर छूटे नहीं, कोई भी बच्चा वंचित न रहे और प्रत्येक परिवार तक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सेवाएँ एवं सही जानकारी पहुँचे। प्रत्येक संवाद को बीमारी की रोकथाम, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने और समुदाय का विश्वास मजबूत करने का अवसर बनाएं।

आने वाले सप्ताहों में आपका समर्पित प्रयास न केवल अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा, बल्कि हजारों बच्चों को रोके जा सकने वाले रोगों और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

आइए, हम सभी मिलकर दस्तक अभियान 2026 को मध्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक जन-आंदोलन बनाएं।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक कराएं फसलों का बीमा
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खरीफ 2026 मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजना के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के पात्र ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों से समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है।

उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला निवाड़ी ने बताया कि ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल  के माध्यम से संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाएगा, जहां उनके किसान क्रेडिट कार्ड  खाते संचालित हैं। वहीं गैर-ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति , कॉमन सर्विस सेंटर अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से करा सकते हैं।
खरीफ 2026 मौसम के अंतर्गत जिले में मूंगफली, उड़द, मूंग तथा सिंचित धान फसलों को योजना में अधिसूचित किया गया है। इन फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य जोखिमों की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सके। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा संबंधित बीमा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Department of Agriculture, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh 
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स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों की कतरनें 

दिनांक - 14 जुलाई 2026

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एमपी टेक ग्रोथ कॉनक्लेव 3.0 में लगभग 40 हज़ार करोड़ के निवेश हुए प्राप्त  : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्राप्त निवेश से 34 हज़ार से अधिक रोजगार होंगे सृजित

28 हज़ार 200 करोड़ रुपर से अधिक की विदेशी योजनाएँ धरातल पर हुई साकार
स्पेन का सबमर ग्रुप भोपाल में स्थापित करेगा लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का एआई रेडी डेटा सेंटर

भोपाल और इंदौर में बनेंगे अत्याधुनिक आईटी पार्क, ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफेक्चरिंग हब होगा स्थापित
फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया शुभारंभ
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियाँ संपन्न हुई इन गतिविधियों से लगभग 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश और 34 हजार से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त्र हुआ है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की यात्रा में राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों को पूरा किया है। पिछले 2 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आया है। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया गया है, जो राज्य सरकार की कार्य गति और आत्मविश्वास का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी क्षमता, योग्यता और बुद्धिमत्ता के आधार पर विश्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का गौरवशाली अतीत पूरी दुनिया के सामने है और पिछले 12 वर्षों में भारत ने विश्व के सबसे तेज गति से विकसित होने वाले देशों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में दुनिया को नई दिशा दे रहा है और इस विकास यात्रा में मध्यप्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़ते हुए प्रदेश आज डिफेंस, ड्रोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक तेजी से प्रगति कर रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 प्रदेश की इसी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सहित सभी छोटे एवं बड़े उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उद्योग समूहों को समान रूप से हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश साइंस सिटी, एआई, डीप टेक पार्क और डेटा सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार एआई सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है।यहाँ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकता है। मध्यप्रदेश की पहचान भारत रत्न से सम्मानित  स्व॰ अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ी है, जिन्होंने देश के गौरवशाली अतीत से विश्व को परिचित कराया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रभाषा हिंदी में अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में विश्व को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और सबसे युवा देश है। देश में प्रगति की असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार युवाओं की योग्यता एवं क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करते हुए उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

28 हजार 200 करोड़ से अधिक की विदेशी निवेश परियोजनाएँ धरातल पर साकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश अब केवल एमओयू तक सीमित नहीं रहकर धरातल पर साकार हो रहा है। स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड और इंडो-जर्मन सहयोग सहित 8 देशों की 10 प्रमुख कंपनियों की 28 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाएँ प्रदेश में ग्राउंडब्रेकिंग चरण में हैं। इनमें स्पेन की सबमर इंडिया प्रा.लि. द्वारा भोपाल में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये (यूएसडी 2 बिलियन डॉलर) के एआई-रेडी डेटा सेंटर की स्थापना, कनाडा की मैक्केन फूड की 3,800 करोड़ रुपये की फूड प्रोसेसिंग इकाई, यूनाइटेड किंगडम की हेलियन (जीएसके) की 3 हजार करोड़ रुपये की फार्मास्यूटिकल्स परियोजना, जापान की टोपान स्पेशियलिटी फिल्म्स की 1,100 करोड़ रुपये की स्पेशियलिटी फिल्म्स इकाई शामिल है।

एक हजार करोड़ रूपये से ज्यादा लागत वाली इन परियोजनाओं के साथ अमेरिका ट्रूयर स्पिलट वाटर्स की रिन्यूएबल्स एनर्जी की 500 करोड़ रुपये की नवकरणीय ऊर्जा परियोजना, दक्षिण कोरिया की बू यंग स्कीकॉर्प की 225 करोड़ रुपये की लेदर एवं फुटवियर इकाई और एफीबार की 207 करोड़ रुपये का मेडिकल डिवाइस पार्क, आयरलैंड की फेलिक्स जेनेरिक्स की 134 करोड़ रुपये की फार्मास्यूटिकल्स इकाई, यूनाइटेड किंगडम की क्लिनीसप्लाइज की 127 करोड़ रुपये की मेडिकल डिवाइस पार्क और इंडो-जर्मन सहयोग से टीडब्ल्यूई ओबीटी प्रा.लि. की 126 करोड़ रुपये की टेक्सटाइल इकाई के कार्य भी निरंतर प्रगति पर हैं। इन निवेश परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक विकास, डिजिटल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा रोजगार सृजन को नई गति मिल रही है।
स्पेन का सबमर ग्रुप भोपाल में 2 बिलियन डॉलर से बनाएगा एआई-रेडी डेटा सेंटर
स्पेन का सबमर ग्रुप मध्यप्रदेश में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) के निवेश से एआई-रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री पैट्रिक स्मेल्ट्स ने एमपी टेकग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भारत और वैश्विक उद्योगों के बीच रणनीतिक साझेदारी का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि राज्य सरकार की दीर्घकालिक विकास संबंधी दूरदर्शी सोच का भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जुलाई 2025 में स्पेन के बार्सिलोना में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ हुई सकारात्मक चर्चाओं और निवेश समझौतों के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और आईटी क्षेत्र में निवेश निरंतर बढ़ रहा है।
सीईओ श्री स्मेल्ट्स ने बताया कि कंपनी द्वारा डेटा सेंटर परियोजना के लिए भूमि आवंटन का पहला आवेदन प्रस्तुत किए जाने के मात्र छह दिनों के भीतर भोपाल के हज्जामपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 60,619.30 वर्ग मीटर  भूमि आवंटन की सहमति 12 जुलाई 2026 को एमपीआईडीसी द्वारा जारी कर दी गई। यह भूमि 99 वर्ष की लीज पर आवंटित होगी। डेटा सेंटर बनने से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह निवेश मध्यप्रदेश में वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास तथा उद्योगों के लिए राज्य की त्वरित एवं निवेशक-अनुकूल कार्यप्रणाली का उदाहरण है।

सीईओ श्री स्मेल्ट्स ने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल इको सिस्टम स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा सरकार का दूरदर्शी विजन और दृढ़ संकल्प मध्यप्रदेश की विकास यात्रा के प्रमुख आधार हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएं

• इंदौर के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में 3 एकड़ में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। लगभग 3 लाख वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र वाले इस परिसर में जीसीसी, आईटी एवं डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए विश्वस्तरीय कार्यालय उपलब्ध कराए जाएँगे।
• प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा।
• भोपाल आईटी पार्क में नया आईटी टॉवर विकसित किया जाएगा, जिससे जीसीसी, आईटी एवं डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए अतिरिक्त प्लग-एंड-प्ले कार्यालय  उपलब्ध कराए जाएँगे।
• प्रदेश में एवीजीसी-एक्सआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिससे एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
• भारत सरकार के सहयोग से मंथन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा ग्लोबल स्किल्स पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जो नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास एवं उद्योग-अकादमिक सहयोग को नई गति प्रदान करेंगे।
• भोपाल के कोलार क्षेत्र में प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना से युक्त नया आईटी पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे तकनीकी कंपनियों को शीघ्र संचालन प्रारंभ करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

टेक ग्रोथ कॉनक्लेव निवेशोन्मुखी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा: मुख्य सचिव श्री जैन
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 राज्य सरकार की निवेशोन्मुखी नीति के तहत आयोजित कॉन्क्लेव श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी शुरुआत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश एवं विदेश में आयोजित विभिन्न इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में सहभागिता कर मध्यप्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि भविष्य आईटी एवं डेटा सेंटर का है और इसी दृष्टि से मध्यप्रदेश टेक सेक्टर पर विशेष फोकस कर रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 प्रदेश की औद्योगिक निवेश यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश और संभावनाओं पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और  डिजिटल एवं टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने उद्योग-मित्र नीतियां लागू की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। निवेशक प्रदेश की नीतियों और कार्यप् प्रणाली पर विश्वास जता रहे हैं तथा अनेक उद्योग समूहों ने एक से अधिक बार निवेश कर इस विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध मानव संसाधन, उच्च शिक्षण संस्थान, पर्याप्त लैंड बैंक, प्लग एंड प्ले सुविधाएं तथा निर्बाध विद्युत उपलब्धता निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क में निवेश लगातार बढ़ रहा है तथा ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है तथा राज्य सरकार देश में सबसे सस्ती ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करा रही है। प्रदेश का आत्मीय और निवेशक-अनुकूल वातावरण भी उद्योगों एवं निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सरकार और उद्योग के बीच संवाद का सशक्त मंच बना कॉन्क्लेव : प्रमुख सचिव श्री सेल्वेंद्रन

प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री एम. सेल्वेंद्रन ने कहा कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं डेटा सेक्टर के उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच है। राज्य सरकार ने आईटी उद्योग की आवश्यकताओं और वैश्विक मांग के अनुरूप उद्योग-अनुकूल नीतियां तैयार की हैं और  समय-समय पर उनमें आवश्यक संशोधन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन नीतिगत प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आईटी क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ रहा है और तकनीकी विकास को नई दिशा मिल रही है।प्रमुख सचिव श्री सेल्वेंद्रन ने देश-विदेश से आए उद्योगपतियों, निवेशकों और तकनीकी सहयोगियों का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और उद्योग जगत की साझेदारी मध्यप्रदेश को डिजिटल एवं तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

20 नई औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी इकाइयों का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य के औद्योगिक एवं तकनीकी विकास को नई गति प्रदान करते हुए 20 नई औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयों का लोकार्पण किया। इन इकाइयों में 178.70 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 1229 नए रोजगार सृजित होंगे। ये इकाइयाँ मुख्य रूप से इंदौर, भोपाल और जबलपुर के आईटी पार्कों में स्थापित की गई हैं। इनमें आईटी/आईटीईएस, ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग) और  नवाचार आधारित उद्योग शामिल हैं। इन इकाइयों के संचालन से प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इको सिस्टम को मजबूती मिलेगी तथा निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को नया प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

8 कंपनियों को प्रदाय किए गए भूमि आवंटन के आशय-पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कॉनक्लेव में 8 कंपनियों को भूमि आवंटन के आशय-पत्र प्रदान किए। इन परियोजनाओं में 203.58 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 1242 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन आवंटनों से इंदौर के सिंहासा आईटी पार्क और भोपाल के बड़वई आईटी पार्क में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी अवसंरचना और स्टार्ट-अप इको सिस्टम को सुदृढ़ आधार मिलेगा और प्रदेश में तकनीकी निवेश एवं औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।
गूगल प्ले के साथ हुआ महत्वपूर्ण एमओयू
कॉन्क्लेव में गूगल प्ले के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल क्षमता विकास के क्षेत्र में सहयोग संबंधी महत्वपूर्ण एमओयू किया गया। इस साझेदारी से प्रदेश में उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल नवाचार एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

422 करोड़ के पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को सीसीआईपी की स्वीकृति
प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीसीआईपी ने भोपाल में एमराल्ड कंपनी की 422 करोड़ रुपये की पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) मैन्युफैक्चरिंग परियोजना को स्वीकृति दी है। इस परियोजना से 314 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह निवेश प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगा।

सेमीकंडक्टर यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव : सीईओ श्री संतोष कुमार

पारस सेमीकंडक्टर्स के सीईओ श्री संतोष कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 प्रदेश की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रगतिशील नीतियों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के समन्वय से प्रदेश में सशक्त एवं भविष्य उन्मुख सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि पारस सेमीकंडक्टर्स द्वारा मध्यप्रदेश में भारत की पहली अत्याधुनिक एडवांस्ड हेटेरोजीनियस पैकेजिंग ओसेट (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) इकाई की स्थापना के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।श्री कुमार ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश में सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने के साथ मध्यप्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण एवं नवाचार के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का हिस्सा होना गर्व की बात : श्री रेड्डी

सीटीआरएलएस के रणनीति प्रमुख श्री सिद्धार्थ रेड्डी ने कहा कि मध्यप्रदेश की तीनों टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का हिस्सा बनना उनके लिए सुखद अनुभव रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने आईटी उद्योग की आवश्यकताओं और निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से नीतिगत पहल की है। पहली टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में डेटा सेंटर, दूसरी में सेमीकंडक्टर नीति और तीसरी कॉन्क्लेव में जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। श्री रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उद्योग-अनुकूल नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुदृढ़ एवं सतत विकासशील इको सिस्टम विकसित हुआ है।

मुख्यमंत्री का विजन राज्य को तकनीक एवं नवाचार में दिला रहे नई पहचान : श्री कोटेश्वर
एस्टेरा लैब्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (आईटी) एवं प्रबंध निदेशक श्री शिवानंद आर. कोटेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का तकनीकी विज़न राज्य को तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिला रहा है। प्रदेश की उद्योग-अनुकूल और दूरदर्शी नीतियों ने वैश्विक निवेशकों के लिए अनुकूल एवं भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है। साथ ही, प्रदेश के कुशल एवं नवाचारोन्मुख युवा इस विज़न को साकार करने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। श्री  कोटेश्वर ने कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर का है और मध्यप्रदेश इन क्षेत्रों में तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी नीतिगत दूरदृष्टि, तकनीकी क्षमता और मजबूत संकल्प के बल पर मध्यप्रदेश भविष्य में अंतरिक्ष (स्पेस) में डेटा सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बनने की क्षमता रखता है।

कॉन्क्लेव में सेमीकंडक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, एआई, कौशल विकास तथा डिजिटल अवसंरचना जैसे विषयों पर उच्चस्तरीय राउंडटेबल मीटिंग्स, उद्योग विशेषज्ञों के की-नोट सत्र, निवेशक सम्मेलन और नीति संवाद आयोजित किए गए। इन चर्चाओं में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश की उद्योग-अनुकूल नीतियों, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स, भूमि उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन और तेज निर्णय प्रक्रिया की सराहना करते हुए राज्य में दीर्घकालिक निवेश की प्रतिबद्धता जताई।

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शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निवाड़ी में एनएसएस स्वयंसेवकों ने किया पौधारोपण
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शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निवाड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित परिसर अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एम. एन. खान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जितेन्द्र आरोलिया ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित रखने में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एनएसएस के जिला समन्वयक श्री संतोष रजक,  डॉ ऋषिकेश राजपूत, श्री अशोक अहिरवार एवं बड़ी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

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औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (EOI) का आमंत्रण
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सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निवाड़ी जिले में स्थित विभागीय औद्योगिक क्षेत्र जेर में रिक्त औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु दिनांक 01.07.2026 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 15.07.2026 को अपरान्ह 5:00 बजे तक एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमंत्रण किए गए है। उक्त प्रक्रिया विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in पर संपादित की जाएगी। प्रक्रिया अंतर्गत प्रमुख शर्तें निम्नानुसार है:-

1. प्रत्येक भूखंड हेतु आवेदन शुल्क 5000/- होगा। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

2. आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आवेदित भूमि हेतु आवेदन को प्रचलित प्रब्याजी (premium) की 25% अग्रिम राशि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी।

3. भूखंडों का आवंटन मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

नियम, प्रक्रिया एवं भूखंडों आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट mpmsme.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
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मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, निवाड़ी द्वारा जानकारी दी गई है।

योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग, सेवा, विनिर्माण, कृषि आधारित परियोजनाओं, एग्रो प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, टिश्यू कल्चर, मसाला उद्योग एवं ग्रामोद्योग हस्तशिल्प जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर अधिकतम दो करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म क्लस्टर (200 लाभार्थियों तक) के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तथा वृहद क्लस्टर (201 से 400 या अधिक लाभार्थियों) के लिए अधिकतम दो करोड़ रुपये तक अनुदान की पात्रता निर्धारित की गई है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना, जिले का निवासी होना तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक किसी बैंक अथवा शासकीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 

प्रत्येक पात्र आवेदक को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा तथा परियोजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न लाइन विभागों, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग,तकनीकी कौशल एवं रोजगार विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र आवेदन करने की अपील की गई है।

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13 जुलाई से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के लिए किसान कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
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जिले के किसानों के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई 2026 से प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत पात्र किसान ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

यह आवेदन प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PMDDKY) के अंतर्गत किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान निर्धारित तिथि से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए फार्मर आईडी होना अनिवार्य रहेगा। पूर्व से पंजीकृत किसान आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने जिले के पात्र किसानों से समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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प्रशासन गाँव की ओर

कलेक्टर के आदेश पर गांवों में पहुंचे अफसर, सरकारी संस्थाओं का किया औचक निरीक्षण
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निवाड़ी जिले के गांवों में सरकारी योजनाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं, यह देखने के लिए कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों के दल गठित कर पंचायतों में शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण हेतु आदेश जारी किया गया था। कलेक्टर के आदेश पर जिले के तमाम बड़े अधिकारियों की टीमों ने अचानक अलग-अलग गांवों का दौरा किया। तथा शासकीय संस्थाओं में व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई।

कलेक्टर का साफ कहना है कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिलना चाहिए। दफ्तरों में बैठकर कागजी कार्रवाई करने के बजाय अफसरों को खुद जमीन पर उतरकर हकीकत देखनी होगी। अधिकारियों की टीमों ने गांवों में जाकर मुख्य रूप से पांच जगहों को चेक किया।
सरकारी स्कूल: टीचर समय पर आ रहे हैं या नहीं, यह देखा गया। साथ ही बच्चों को मिलने वाले दोपहर के खाने (मिड-डे मील) की क्वालिटी भी चखी गई।
गांव के अस्पताल: डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं या नहीं, इसकी जांच हुई। मरीजों को मिलने वाली मुफ्त दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया गया।
आंगनवाड़ी केंद्र: बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला दलिया और पोषण आहार सही तरीके से बंट रहा है या नहीं, इसका हिसाब लिया गया।
राशन दुकान: कोटेदार ग्रामीणों को सही तौल में और समय पर राशन दे रहा है या नहीं, इसके लिए अधिकारियों ने सीधे गांव वालों से बात की।
गांव के विकास कार्य: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के मकान और मनरेगा के तहत चल रहे काम सही से हो रहे हैं या नहीं, यह मौके पर जाकर देखा गया। प्रशासन द्वारा गांवों में यह औचक निरीक्षण आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।

CM Madhya Pradesh Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=goodgovernance nis:value=GoodGovernance nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jankalyan nis:value=JanKalyan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=prashasangaonkiore nis:value=PrashasanGaonKiOre nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=niwari nis:value=niwari nis:enabled=true nis:link/>
निवाड़ी को मिली बड़ी सौगात: नव सृजित केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 13 जुलाई से मिलेंगे ऑफलाइन फॉर्म

पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 जुलाई दोपहर 02:00 बजे तक निर्धारित।

नगर परिषद के पास स्थित विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं आवेदन फॉर्म।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के तहत आयु की गणना 31 मार्च 2026 से होगी।
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निवाड़ी जिले के अभिभावकों और छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद हर्ष का विषय है। क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नव सृजित केंद्रीय विद्यालय निवाड़ी ने अपने प्रथम शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी प्रवेश सूचना के अनुसार, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) में दाखिले के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आगामी 13 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है।

समय सारणी और महत्वपूर्ण तिथियां:

पंजीकरण फॉर्म वितरण एवं जमा करने की शुरुआत: 13 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 09:30 बजे से। पंजीकरण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 24 जुलाई 2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक।

प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों की सुविधा के लिए विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण फॉर्म और प्रवेश से जुड़ी सभी आवश्यक व विस्तृत जानकारियां केंद्रीय विद्यालय निवाड़ी (नगर परिषद के पास, निवाड़ी, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश) स्थित मुख्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। अभिभावक निर्धारित कार्यालयीन समय के भीतर वहां जाकर आवेदन फॉर्म ले सकते हैं।

नियम, आयु गणना और आरक्षण:आयु का निर्धारण: सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश चाहने वाले बच्चों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर की जाएगी।
सीटों का आरक्षण: विद्यालय में सीटों का आरक्षण और प्रवेश से जुड़े अन्य सभी महत्वपूर्ण नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के दिशा-निर्देशों के तहत ही लागू होंगे।
आधिकारिक वेबसाइट: विस्तृत प्रवेश निर्देशिका को पढ़ने के लिए अभिभावक केंद्रीय विद्यालय संगठन की मुख्य वेबसाइट http://kvsangathan.nic.in पर भी जा सकते हैं।

CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=kvs nis:value=KVS nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kvsadmission nis:value=KVSAdmission nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=niwari nis:value=niwari nis:enabled=true nis:link/>
ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (नौगांव एवं लौड़ी) के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी सूचना
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मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निवाड़ी संभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (13.05.2025) और कंपनी के आदेशों के अनुपालन में नौगांव एवं लौड़ी समिति के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पात्रता: 15.08.2010 से संविलियत कार्मिक (सेवानिवृत्त/मृत) और वर्तमान में कार्यरत कार्मिक पेंशन लाभ के पात्र होंगे।
पेंशन नियम: 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 'म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' या नई पेंशन योजना (जो अधिक लाभकारी हो) के तहत लाभ दिया जाएगा।
अनिवार्य कार्यवाही: संबंधित कार्मिकों (या उनके आश्रितों) को अपने पदस्थापना कार्यालय में 15 दिनों के भीतर विधिवत आवेदन पत्र, घोषणा पत्र/शपथ-पत्र और ई.पी.एफ./ई.पी.एस. से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
चेतावनी: समयसीमा के भीतर दस्तावेज जमा न करने पर संबंधित कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (नौगांव एवं लौड़ी) के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी सूचना
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मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निवाड़ी संभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (13.05.2025) और कंपनी के आदेशों के अनुपालन में नौगांव एवं लौड़ी समिति के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पात्रता: 15.08.2010 से संविलियत कार्मिक (सेवानिवृत्त/मृत) और वर्तमान में कार्यरत कार्मिक पेंशन लाभ के पात्र होंगे।
पेंशन नियम: 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 'म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' या नई पेंशन योजना (जो अधिक लाभकारी हो) के तहत लाभ दिया जाएगा।
अनिवार्य कार्यवाही: संबंधित कार्मिकों (या उनके आश्रितों) को अपने पदस्थापना कार्यालय में 15 दिनों के भीतर विधिवत आवेदन पत्र, घोषणा पत्र/शपथ-पत्र और ई.पी.एफ./ई.पी.एस. से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
चेतावनी: समयसीमा के भीतर दस्तावेज जमा न करने पर संबंधित कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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निवाड़ी जिले में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) आमंत्रित
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मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निवाड़ी जिले में स्थित विभागीय औद्योगिक क्षेत्र—जेर में रिक्त औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस हेतु विभाग ने 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) आमंत्रित किए हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ और प्रक्रिया:
इच्छुक उद्यमी एवं आवेदक 01 जुलाई 2026 (प्रातः 11:00 बजे) से 15 जुलाई 2026 (अपराह्न 5:00 बजे) तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी।

प्रमुख शर्तें:

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, निवाड़ी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवंटन प्रक्रिया की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
आवेदन शुल्क: प्रत्येक भूखंड के लिए 5,000/- रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है, जो कि वापसी योग्य (Non-refundable) नहीं होगा।
अग्रिम राशि: आवेदन शुल्क के अतिरिक्त, आवेदित भूमि के लिए प्रचलित प्रीमियम राशि का 25% अग्रिम भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

नियम: भूखंडों का आवंटन 'मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025' के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।
आवेदक नियम, प्रक्रिया और रिक्त भूखंडों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट mpmsme.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

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शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टीकमगढ़ में संस्था स्तरीय काउंसलिंग (CLC) के माध्यम से प्रवेश प्रारंभ
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शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टीकमगढ़ के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्था स्तरीय काउंसलिंग (College Level Counselling - CLC) प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 04 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक DTE Mponline  पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित है।

पंजीकृत अभ्यर्थी दिनांक 04 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के मध्य प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रतियों सहित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टीकमगढ़ में उपस्थित होकर रिक्त सीटों के विरुद्ध संस्था स्तरीय काउंसलिंग (CLC) के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

महाविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रवेश उपलब्ध हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण है। इसके अतिरिक्त 12वीं (PCM) एवं दो वर्षीय आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।
 
इच्छुक अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते ऑनलाइन पंजीयन कराकर निर्धारित दिवसों में महाविद्यालय पहुँचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें तथा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएँ।
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स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार 

दिनांक - 09 जुलाई 2026

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