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खटीमा।

#उत्तराखंड एकता मंच ने.. राज्य आंदोलन की भूमि खटीमा से राज्यव्यापी जनजागरण अभियान की करी शुरुवात,कुमाऊं गढ़वाल के मूल निवासियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने पुरजोर मांग,,✍️✍️

#खटीमा। उत्तराखंड को पांचवीं अनुसूची का दर्जा देने तथा कुमाऊं-गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जनजाति का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच ने राज्य आंदोलन की भूमि खटीमा से जनजागरण यात्रा की शुरुआत की। पीडब्ल्यूडी अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि पांचवीं अनुसूची लागू होने से रोजगार, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण, मूल निवास, सख्त भू-कानून, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार और ग्राम सभाओं को मजबूती जैसे कई लाभ मिलेंगे।
#मंच के सदस्यों ने बताया कि यह जनजागरण यात्रा खटीमा से शुरू होकर चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला, बागेश्वर समेत गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए देहरादून पहुंचेगी। साथ ही 22 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित कर इन मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंच के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री उत्तराखंड की इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।

बेबाक उत्तराखंड #डिजिटल✍️✍️

#उत्तराखंड एकता मंच ने.. राज्य आंदोलन की भूमि खटीमा से राज्यव्यापी जनजागरण अभियान की करी शुरुवात,कुमाऊं गढ़वाल के मूल निवासियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने पुरजोर मांग,,✍️✍️ #खटीमा। उत्तराखंड को पांचवीं अनुसूची का दर्जा देने तथा कुमाऊं-गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जनजाति का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच ने राज्य आंदोलन की भूमि खटीमा से जनजागरण यात्रा की शुरुआत की। पीडब्ल्यूडी अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि पांचवीं अनुसूची लागू होने से रोजगार, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण, मूल निवास, सख्त भू-कानून, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार और ग्राम सभाओं को मजबूती जैसे कई लाभ मिलेंगे। #मंच के सदस्यों ने बताया कि यह जनजागरण यात्रा खटीमा से शुरू होकर चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला, बागेश्वर समेत गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए देहरादून पहुंचेगी। साथ ही 22 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित कर इन मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंच के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री उत्तराखंड की इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। बेबाक उत्तराखंड #डिजिटल✍️✍️

Khatima, Udham Singh Nagar | Jun 5, 2026

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