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टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

सेवारत शिक्षकों ने कहा- नियुक्ति के वर्षों बाद नई पात्रता थोपना न्यायसंगत नहीं

✒️रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की फतेहपुर इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर इसे अनिवार्य करना उनके अधिकारों और सेवा शर्तों के विपरीत है।

फतेहपुर में गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की कि टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए।

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्तियां उस समय की वैधानिक चयन प्रक्रिया और पात्रता मानकों के अनुरूप हुई थीं। उन्होंने वर्षों तक विद्यालयों में सेवा प्रदान की है और अब 15 से 20 वर्ष बाद नई पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

महासंघ के पदाधिकारियों का कहना था कि जब उनकी भर्ती हुई थी, तब निर्धारित चयन प्रक्रिया और पात्रता मानकों का पालन कर ही उन्हें नियुक्ति मिली थी। ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद पुनः परीक्षा की बाध्यता शिक्षकों के आत्मसम्मान और सेवा सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

महिला शिक्षकों ने भी उठाई आवाज

महिला शिक्षक एवं ब्लॉक अध्यक्ष संगीता सचान ने कहा कि वर्षों से शिक्षा सेवा में कार्यरत शिक्षकों की दोबारा परीक्षा लेना उनके अनुभव और योगदान का अपमान है। उन्होंने कहा कि यदि पुराने नियुक्त शिक्षकों से पुनः परीक्षा की अपेक्षा की जाती है तो समान सिद्धांत अन्य विभागों पर भी लागू होने चाहिए।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

महासंघ के जिला पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। शिक्षकों ने कहा कि यह केवल नौकरी का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना मुद्दा

टीईटी अनिवार्यता को लेकर चल रहा विवाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस फैसले से देशभर के लाखों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, जबकि सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के समर्थक इसे शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़कर देख रहे हैं।

फतेहपुर में हुआ यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सेवा शर्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। अब निगाहें केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। आने वाले समय में इस विषय पर प्रशासनिक, विधायी अथवा न्यायिक स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

🟥 ND NEWS की जनहित अपील

ND NEWS एवं दैनिक निष्पक्ष धारा सभी संबंधित पक्षों से अपील करता है कि शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का समाधान संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और पारदर्शी नीति के माध्यम से किया जाए। शिक्षकों का सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोनों लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं।
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मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड –110092 (NCR)
📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (UP)
📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (UP)
📅 दिनांक: 18 जून 2026
📞 मोबाइल: 9696119696

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा सेवारत शिक्षकों ने कहा- नियुक्ति के वर्षों बाद नई पात्रता थोपना न्यायसंगत नहीं ✒️रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की फतेहपुर इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर इसे अनिवार्य करना उनके अधिकारों और सेवा शर्तों के विपरीत है। फतेहपुर में गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की कि टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्तियां उस समय की वैधानिक चयन प्रक्रिया और पात्रता मानकों के अनुरूप हुई थीं। उन्होंने वर्षों तक विद्यालयों में सेवा प्रदान की है और अब 15 से 20 वर्ष बाद नई पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना था कि जब उनकी भर्ती हुई थी, तब निर्धारित चयन प्रक्रिया और पात्रता मानकों का पालन कर ही उन्हें नियुक्ति मिली थी। ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद पुनः परीक्षा की बाध्यता शिक्षकों के आत्मसम्मान और सेवा सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। महिला शिक्षकों ने भी उठाई आवाज महिला शिक्षक एवं ब्लॉक अध्यक्ष संगीता सचान ने कहा कि वर्षों से शिक्षा सेवा में कार्यरत शिक्षकों की दोबारा परीक्षा लेना उनके अनुभव और योगदान का अपमान है। उन्होंने कहा कि यदि पुराने नियुक्त शिक्षकों से पुनः परीक्षा की अपेक्षा की जाती है तो समान सिद्धांत अन्य विभागों पर भी लागू होने चाहिए। आंदोलन तेज करने की चेतावनी महासंघ के जिला पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। शिक्षकों ने कहा कि यह केवल नौकरी का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना मुद्दा टीईटी अनिवार्यता को लेकर चल रहा विवाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस फैसले से देशभर के लाखों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, जबकि सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के समर्थक इसे शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़कर देख रहे हैं। फतेहपुर में हुआ यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सेवा शर्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। अब निगाहें केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। आने वाले समय में इस विषय पर प्रशासनिक, विधायी अथवा न्यायिक स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। 🟥 ND NEWS की जनहित अपील ND NEWS एवं दैनिक निष्पक्ष धारा सभी संबंधित पक्षों से अपील करता है कि शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का समाधान संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और पारदर्शी नीति के माध्यम से किया जाए। शिक्षकों का सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोनों लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं। 👇👇 @dgpup @RSSorg @UPGovt @wpl1090 @RSSgeet @Uppolice @MIB_India @PMOIndia @HMOIndia @abmanglik @VHPDigital @igrangealld @myogioffice @InfoDeptUP @dmfatehpur @sdmsadarftp @CMOfficeUP @CMOUP_RC @ChiefSecyUP @ChiefSecyUP @MahantYogiG @FatehpurSdm @fatehpurpolice @BajrangDalOrg @112UttarPradesh @myogiadityanath @CommissionerPrg @ADGZonPrayagraj 👇👇 #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #Fatehpur #TET #TeacherNews #NationalEducationalFederation #EducationNews #UPTeachers #ShikshakAndolan #UPNews #BreakingNews #EducationPolicy #PMOIndia #UPGovt 👇👇 🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा 📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड –110092 (NCR) 📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (UP) 📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (UP) 📅 दिनांक: 18 जून 2026 📞 मोबाइल: 9696119696

Fatehpur, Fatehpur | Jun 18, 2026

फतेहपुर में टीईटी अनिवार्यता का विरोध, शिक्षकों ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन | बड़ा प्रदर्शन
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फतेहपुर में टीईटी अनिवार्यता के मुद्दे पर शिक्षकों का विरोध तेज, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनकी नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के तहत हुई थीं, इसलिए वर्षों की सेवा के बाद नई पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने इसे सेवा शर्तों, अधिकारों और शिक्षक सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की।
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फतेहपुर में टीईटी अनिवार्यता का विरोध, शिक्षकों ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन | बड़ा प्रदर्शन 👇👇 फतेहपुर में टीईटी अनिवार्यता के मुद्दे पर शिक्षकों का विरोध तेज, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनकी नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के तहत हुई थीं, इसलिए वर्षों की सेवा के बाद नई पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने इसे सेवा शर्तों, अधिकारों और शिक्षक सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की। 👇👇 #TET #TETMandatory #FatehpurNews #TeacherProtest #NationalEducationalFederation #UPTeachers #EducationNews #Fatehpur #UPNews #BreakingNews #TeacherIssues #EducationPolicy #HindiNews #NDNews #LatestNews #TeachersVoice #NewsUpdate #FatehpurUpdate #AjaySrivastava #NDNewsChannel

Fatehpur, Fatehpur | Jun 18, 2026

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

पूर्व से सेवारत शिक्षकों के भविष्य को लेकर उठी चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा समाधान

सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

✒️रिपोर्ट राजेश सिंह

बांदा (उत्तर प्रदेश)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बांदा में प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि पूर्व से विधिवत नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू किए गए पात्रता मानदंड थोपना प्राकृतिक न्याय और विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

जनपद बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को दिए गए निर्णयों के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई थी, उन पर बाद में लागू पात्रता मानकों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारतीय विधिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि कोई भी नियम या नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि पूर्व प्रभाव से। ऐसे में वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के अधिकारों को प्रभावित करना उचित नहीं माना जा सकता।

आंदोलन की चेतावनी

महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन का पहला चरण है। यदि सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संगठन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगा। महासंघ का कहना है कि वह किसी भी शिक्षक की नौकरी पर संकट नहीं आने देगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा।

शिक्षकों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार संसद में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को स्थायी राहत प्रदान करे। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस को समाप्त किया जाए।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

बांदा में हुआ यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सेवा सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। फिलहाल शिक्षकों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित सरकारें और शिक्षा विभाग इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं और शिक्षकों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है।

🟥 ND NEWS की अपील

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। शिक्षक समाज निर्माण के प्रमुख स्तंभ हैं। सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों को संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।
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📆 दिन: गुरुवार
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टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन पूर्व से सेवारत शिक्षकों के भविष्य को लेकर उठी चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा समाधान सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन ✒️रिपोर्ट राजेश सिंह बांदा (उत्तर प्रदेश)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बांदा में प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि पूर्व से विधिवत नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू किए गए पात्रता मानदंड थोपना प्राकृतिक न्याय और विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जनपद बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को दिए गए निर्णयों के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई थी, उन पर बाद में लागू पात्रता मानकों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय विधिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि कोई भी नियम या नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि पूर्व प्रभाव से। ऐसे में वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के अधिकारों को प्रभावित करना उचित नहीं माना जा सकता। आंदोलन की चेतावनी महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन का पहला चरण है। यदि सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संगठन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगा। महासंघ का कहना है कि वह किसी भी शिक्षक की नौकरी पर संकट नहीं आने देगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। शिक्षकों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार संसद में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को स्थायी राहत प्रदान करे। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस को समाप्त किया जाए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बांदा में हुआ यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सेवा सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। फिलहाल शिक्षकों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित सरकारें और शिक्षा विभाग इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं और शिक्षकों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। 🟥 ND NEWS की अपील शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। शिक्षक समाज निर्माण के प्रमुख स्तंभ हैं। सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों को संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। 👇👇 @bandapolice @PMOIndia @EduMinOfIndia @myogiadityanath @CMOfficeUP @UPGovt @InfoDeptUP @ChiefSecyUP @DMBanda @basicshiksha_up @UPGovtNews 👇👇 #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #Banda #NationalEducationalFederation #TET #TeacherNews #EducationNews #UPTeachers #TeachersProtest #BandaNews #EducationPolicy #UPGovernment #TeacherRights #BreakingNews 👇👇 🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया 📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड – 110092 (NCR) 📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (UP) 📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (UP) 📅 दिनांक: 18 जून 2026 📆 दिन: गुरुवार 📞 मोबाइल: 9696119696

Fatehpur, Fatehpur | Jun 18, 2026

बरेली: शिक्षकों से भूसा संग्रह का फरमान अब स्वैच्छिक हुआ।
#BareillyNews #UPTeachers #VoluntaryContribution

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Gautam Buddha Nagar, Gautam Buddh Nagar | May 28, 2026

अब कुत्ते गिनेंगे शिक्षक सरकारी...मिली अनोखी जिम्मेदारी..!

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Raebareli, Raebareli | Dec 19, 2025