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🚨 अरवल में महाधरना: भ्रष्टाचार और गरीबों के हक की हकमारी के खिलाफ भाकपा-माले का हल्लाबोल!अरवल: जिले के सभी प्रखंडों में आज जनता के अधिकारों को लेकर भाकपा-माले के बैनर तले जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। माले जिला सचिव जितेंद्र यादव, नंदकिशोर कुमार, शोएब आलम और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की अगुवाई में हजारों ग्रामीणों और मजदूरों ने प्रखंड कार्यालयों का घेराव किया।प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें:आवास योजना: लंबित पड़ी आवास योजना की किस्तों का भुगतान तुरंत किया जाए।राशन कार्ड: राशन कार्ड से गरीबों और पात्र लोगों के काटे गए नाम वापस जोड़े जाएं।बासगीत पर्चा: भूमिहीन मजदूरों को रहने के लिए तुरंत बासगीत पर्चा आवंटित हो।भ्रष्टाचार पर रोक: जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर ब्लॉक में चल रही अवैध घूसखोरी पर तुरंत लगाम लगे।माले नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ब्लॉक प्रशासन ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी और जनता का शोषण बंद नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा।#ArwalNews #CPIML #Protest #BiharNews #Corruption FreeBihar #RightToHousing Public ki Awaz Public Ki Awaz - News #SocialJustice #ArwalProtest

🚨 अरवल में महाधरना: भ्रष्टाचार और गरीबों के हक की हकमारी के खिलाफ भाकपा-माले का हल्लाबोल!अरवल: जिले के सभी प्रखंडों में आज जनता के अधिकारों को लेकर भाकपा-माले के बैनर तले जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। माले जिला सचिव जितेंद्र यादव, नंदकिशोर कुमार, शोएब आलम और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की अगुवाई में हजारों ग्रामीणों और मजदूरों ने प्रखंड कार्यालयों का घेराव किया।प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें:आवास योजना: लंबित पड़ी आवास योजना की किस्तों का भुगतान तुरंत किया जाए।राशन कार्ड: राशन कार्ड से गरीबों और पात्र लोगों के काटे गए नाम वापस जोड़े जाएं।बासगीत पर्चा: भूमिहीन मजदूरों को रहने के लिए तुरंत बासगीत पर्चा आवंटित हो।भ्रष्टाचार पर रोक: जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर ब्लॉक में चल रही अवैध घूसखोरी पर तुरंत लगाम लगे।माले नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ब्लॉक प्रशासन ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी और जनता का शोषण बंद नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा।#ArwalNews #CPIML #Protest #BiharNews #Corruption FreeBihar #RightToHousing Public ki Awaz Public Ki Awaz - News #SocialJustice #ArwalProtest

Arwal, Arwal | Jul 1, 2026

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