आबादी की भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद, दीवार गिराने का वीडियो वायरल
पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
✒️रिपोर्ट पिंटू तिवारी
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खखरेरू थाना क्षेत्र की शिवपुरी पुलिस चौकी अंतर्गत नगदीपुर गांव में आबादी की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। गांव निवासी मोहम्मद शमीम ने आरोप लगाया है कि वर्षों से उनके कब्जे वाली भूमि पर निर्माण कार्य पुलिस के हस्तक्षेप के कारण रुकवाया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों द्वारा उनकी बनाई गई दीवार भी गिरा दी गई। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
फतेहपुर। खखरेरू थाना क्षेत्र के नगदीपुर गांव में आबादी की भूमि को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। गांव निवासी मोहम्मद शमीम का आरोप है कि उनके बुजुर्गों के समय से सहन के सामने स्थित आबादी की भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा है। उनका कहना है कि इस भूमि की वर्षों पहले तारबंदी की गई थी तथा वहीं पर उनके पेयजल का बोर भी स्थापित है।
पीड़ित के अनुसार, जब भी वह उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करते हैं, गांव के कुछ लोग पुलिस को सूचना देकर काम रुकवा देते हैं। उनका आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी बनाई जा रही दीवार भी गिरा दी। दीवार गिराने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है।
मोहम्मद शमीम ने सवाल उठाया कि यदि भूमि विवाद के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे) या सक्षम राजस्व अधिकारी का लिखित आदेश मौजूद नहीं है, तो पुलिस किस आधार पर निर्माण कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। उनका कहना है कि आबादी की भूमि से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग भी लंबे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर कार्रवाई करता है, ऐसे में पुलिस की भूमिका पर स्पष्टता आवश्यक है।
पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दीवार गिराने के आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा बिना वैधानिक आदेश के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप बंद कराने की मांग की है।
फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि जांच में किसी पक्ष की ओर से कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
> महत्वपूर्ण नोट: यह समाचार उपलब्ध शिकायत, स्थानीय दावों और सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे वीडियो के आधार पर तैयार किया गया है। वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगी।
भूमि विवाद अक्सर सामाजिक तनाव का कारण बनते हैं। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की समन्वित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि किसी भी पक्ष के अधिकारों का हनन न हो और विवाद का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जा सके।
🟥 एनडी न्यूज़ एवं दैनिक निष्पक्ष धारा सभी नागरिकों से अपील करता है कि भूमि विवादों का समाधान कानून और सक्षम न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कराएं। किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, दबाव या हिंसात्मक गतिविधि से बचें। प्रशासन से भी अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे, जिससे आमजन का कानून पर विश्वास बना रहे।
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट: सहयोगी शिवा गुप्ता के साथ जिला ब्यूरो अजय श्रीवास्तव
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