जनसुनवाई में पहुंचे 71 आवेदन, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश
मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जनसुनवाई में प्राप्त 71 आवेदनों पर संबंधित विभागों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। आधार कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि विवाद और जल निकासी जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं।
डिंडौरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। ग्राम शाहपुर निवासी दुर्गा नामदेव ने अपने संरक्षण में रह रहे अनाथ बच्चों के आधार कार्ड बनवाने और शिक्षा से जोड़ने की मांग की। वहीं नगर परिषद डिंडौरी की एक हितग्राही ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष राशि भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई।
ग्राम भाजीटोला माल के किसान बिहारी सिंह ने खेत के जल निकासी मार्ग को अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की, जबकि किसान राधेश्याम पाराशर ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की पूरी अदायगी के बावजूद ब्याज राशि की मांग किए जाने का मामला उठाया। कलेक्टर ने दोनों मामलों में जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में मानवीय संवेदनाओं की भी झलक देखने को मिली। ग्राम बसनिया निवासी 70 वर्षीय खेमलाल ने अपनी भैंस चोरी कर बेच दिए जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश देने के साथ ही वृद्धावस्था में चलने-फिरने में हो रही परेशानी को देखते हुए सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से उन्हें सहारे के लिए छड़ी उपलब्ध कराई।
ग्राम पंचायत पलकी के ग्रामीणों ने क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या उठाते हुए नए हैंडपंप की स्थापना और बंद पड़ी नल-जल योजना को पुनः शुरू करने की मांग की। वहीं फूलिया बाई, हरवंश लाल, जयवंती और देववंती ने पैतृक भूमि से जुड़े फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध पंजीयन की शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान चलने-फिरने में असमर्थ फूलिया बाई को वॉकर और अन्य सहायक सामग्री भी प्रदान की गई।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा
"जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, एसडीएम रामबाबू देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग कर समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
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Dindori, Dindori | Jun 24, 2026
