आईएसबीटी क्षेत्र से अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त: जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के संकेत! 🛑🏗️
🔥 प्रशासनिक रुख: सर्वे और एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी; शासन के निर्देशों के अनुरूप जल्द धरातल पर दिखेगी कार्रवाई! 👇
देहरादून: आईएसबीटी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाए जाने के मामले में जिला प्रशासन अब निर्णायक मोड में है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि शासन स्तर से इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और प्रशासन अब इसे पूरी गंभीरता से ले रहा है।
📋 प्रशासनिक कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
सर्वे और डेटा संग्रहण: जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में रह रहे लोगों का व्यापक सर्वे और एनरोलमेंट (Enrollment) कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे वहां रहने वाले लोगों की सही संख्या और पहचान का ब्यौरा प्रशासन के पास उपलब्ध है।
एसडीएम को निर्देश: जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दे रहा है।
शासन के आदेशों का पालन: प्रशासन शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा है, ताकि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हो सके।
"शासन से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश मिले हैं। हमने सर्वे और एनरोलमेंट का कार्य पूरा कर लिया है। मैंने एसडीएम को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही शासन की मंशा के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई देगी।" — डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून।
आईएसबीटी देहरादून का यह क्षेत्र लंबे समय से चर्चा में रहा है। जिलाधिकारी के इन बयानों से यह साफ संकेत मिलता है कि अब प्रशासन इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहता है। यह कार्रवाई शहर के सुव्यवस्थित विकास और यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि इस तरह के अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में कार्रवाई के साथ-साथ उन लोगों के लिए पुनर्वास की ठोस व्यवस्था करना भी उतना ही जरूरी है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄
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Uttarakhand, India | Jun 19, 2026
