आगामी 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जगदलपुर आगमन पर संघ के प्रतिनिधि मंडल को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 ( 6) जिसके तहत पेंशनरों को महंगाई राहत देने के पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारों की आपसी सहमति की बाध्यता है। जिसको विलोपित करने की मांग को लेकर भेंट की।