डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी ५ कोटी ८ लाख ८० हजार रुपयांच्या पुरवठ्याच्या मागण्या सरकारने मांडल्या असल्या तरी, जिल्हा व उपविभागीय कार्यालयांत आजही अनेक कॉम्प्युटर धुळ खात पडून आहेत, असा आरोप आमदार नाना पटोले यांनी केला.