सरकार के प्रस्तावित यूजीसी प्राविधान-2026 का विरोध किया है। मंगलवार की दोपहर 1 बजे तहसील दार के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन प्राविधानों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।ज्ञापन में कहा गया है कि यूजीसी के नए प्राविधान सामान्य (सवर्ण) वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक अधिकारों और समान अवसरों को प्रभावित करेंगे।