आज बुधवार दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी माध्यमांना माहिती देण्यात आली की अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यातील सर्व प्रलंबित मजुरांचे थकीत पैसे राज्य सरकारने तात्काळ द्यावे. केंद्र सरकारकडून येणारा निधी नंतर वसूल करता येईल; मात्र मजुरांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे वेळेवर मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मजुरांच्या हक्कासाठी राज्य सरकार ठोस निर्णय घेणार का? यावेळी बंब यांनी मजुरांच्या न्याय हक्कांसाठी सरकारने निधी वेळेवर द्यावा अशी अशी मागणी केली .