सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की शिकायत में लेखपाल की रिपोर्ट पर उठे सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत, नवीन परती भूमि को भूमिधरी बताने का आरोप
शिकायतकर्ता ने राजस्व अभिलेखों की जांच और उच्चस्तरीय कार्रवाई की मांग की
उत्तरप्रदेश । जनपद फतेहपुर की तहसील खागा क्षेत्र के ग्राम चकशाहजहांपुर (दामपुर) से राजस्व अभिलेखों और सार्वजनिक भूमि से जुड़ा एक मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता कलेसर पुत्र पितम्बर ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि राजस्व अभिलेखों में नवीन परती (सार्वजनिक भूमि) के रूप में दर्ज भूमि के संबंध में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में तथ्यों का सही उल्लेख नहीं किया गया, जिससे कथित रूप से अवैध कब्जाधारियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ है। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
शिकायत के अनुसार ग्राम चकशाहजहांपुर के कुछ गाटा नंबरों को लेकर विवाद चल रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिन भूखंडों का राजस्व अभिलेखों में स्वरूप सार्वजनिक भूमि (नवीन परती) के रूप में दर्ज है, उनके संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में कथित रूप से भूमिधरी भूमि दर्शाने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे वास्तविक स्थिति प्रभावित हो सकती है तथा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत कमजोर पड़ सकती है।
प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक अन्य भूमि विवाद पहले से सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता का कहना है कि न्यायालय में लंबित विवाद से अलग सार्वजनिक भूमि के संबंध में भी प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व जांच में तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया और उच्च अधिकारियों से स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में दी गई कुछ शिकायतों के निस्तारण में भी अनियमितताएं हुईं। उनका कहना है कि मामले की जांच किसी अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी से कराई जाए, ताकि अभिलेखों, खतौनी, स्थल निरीक्षण तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा तथा कथित अवैध निर्माण और कब्जे को रोकने की भी मांग की है।
राजस्व मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि किसी भूमि की प्रकृति, स्वामित्व अथवा अभिलेखों को लेकर विवाद हो तो उसका अंतिम निर्धारण केवल राजस्व अभिलेखों, सक्षम न्यायालय और प्रशासनिक जांच के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है।
समाचार लिखे जाने तक संबंधित राजस्व अधिकारियों की ओर से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी है। यदि प्रशासन या संबंधित अधिकारी अपना पक्ष जारी करते हैं तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
अपील:-सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है। यदि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या अभिलेखों में गड़बड़ी की आशंका हो तो उसका समाधान केवल वैधानिक प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच के माध्यम से किया जाना चाहिए। बिना सत्यापन किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराएं तथा उपलब्ध साक्ष्य संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
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✒️ रिपोर्ट : पिंटू तिवारी
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