पहाड़ों में रिवर्स पलायन को गति देने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्ययोजना के निर्देश
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में आयोग की ओर से विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही प्रवासी पंचायतों, पलायन निवारण और स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रिवर्स पलायन को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार कर ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से आपसी समन्वय के साथ काम करें और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरल एवं प्रभावी तरीके से गांव स्तर तक उपलब्ध कराई जाए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़कर युवाओं को अपने गांव में ही आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के साथ उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने तथा उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से संभव नहीं होगा, बल्कि गांवों में बेहतर सुविधाएं, आजीविका के साधन और भविष्य की संभावनाएं विकसित करनी होंगी। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी, सदस्य अनिल सिंह शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, राम प्रकाश पैन्यूली एवं रंजना रावत, सचिव धीराज गर्ब्याल, डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, अहमद इकबाल, अपर सचिव सौरभ गहरवार, अनुराधा पाल और संतोष बडोनी उपस्थित रहे।
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