मसूरी में नियम बेबस या विभाग खामोश?
सुप्रीम कोर्ट और NGT की गाइडलाइन के बावजूद पहाड़ों पर निर्माण, पेड़ों की कटान और आवासीय नक्शों पर व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
जब रातों-रात प्लिंथ खड़ी हो जाती है, निर्माण पूरा हो जाता है और बाद में होटल संचालित होने लगते हैं, तो नगर पालिका, एमडीडीए, वन विभाग और प्रशासन की निगरानी आखिर कहां होती है?
क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या जिम्मेदार विभाग समय रहते कार्रवाई करने में विफल रहे हैं?
इस पूरे मुद्दे पर क्या बोले मसूरी के उपजिलाधिकारी? देखिए पूरी खबर।
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