पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों को लागू करने में बहुत विलंब हुआ है । क्योंकि फर्स्ट जो नोटिफिकेशन संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर तुरंत होना चाहिए 1949 के बाद जब संविधान को देश ने आत्मसात किया 26 जनवरी को। यह जानकारी आज रविवार को शाम 4:00 बजे दी गई।