रायपुर के नकटी गांव में मकानों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने कार्रवाई को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बताया है, जबकि प्रभावित ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी बसाहट, सरकारी सुविधाओं और आवास योजनाओं से जुड़े सवाल उठा रहे हैं।
हमारे रिपोर्टर ने नकटी गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधे बातचीत की। कैमरे के सामने ग्रामीणों ने बताया कि घर टूटने के बाद उनके सामने रहने और परिवार को संभालने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। रिपोर्ट में मौके की स्थिति, ग्रामीणों का पक्ष और विधायक कॉलोनी को लेकर उठ रहे सवालों को सामने लाया गया है।
क्या किसी बस्ती को हटाने से पहले पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी? यदि कुछ परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का दावा कर रहे हैं, तो उनके दस्तावेजों और पात्रता की स्थिति क्या है? इन सभी सवालों पर देखिए हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट।
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