सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ (HGTU) ने स्कूलों के पूर्ण विलय, आवश्यकता-आधारित तबादला नीति, लंबित पदोन्नतियां और 15 अगस्त को 5% डीए घोषित करने की मांग उठाई। संघ ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ शिक्षकों के हितों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। (STAR TODAY NEWS)