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मुरैना नगर: morena/ ward no. 47 . gadora ke pura m safaai katry huye magar nigam . safaai karmchari#एमपी_लॉकडाउन #@ajavsingh096

Morena Nagar, Morena | Apr 8, 2021

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मुरैना - अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध होगी समन्वित एवं तकनीक आधारित कार्रवाई*

*मुरैना में आयोजित अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में संयुक्त कार्ययोजना तैयार*

*निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने, डाटा साझाकरण बढ़ाने और संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई पर बनी सहमति*

मुरैना,  राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र एवं अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी  रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को देवरी स्थित सर्किट हाउस में अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरैना, आगरा एवं धौलपुर जिलों के प्रशासनिक, पुलिस, वन एवं खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रणनीति तैयार की।

इस अवसर पर आयुक्त चम्बल संभाग श्री सुरेश कुमार, डीआईजी श्री सुनील जैन, सीसीएफ ग्वालियर श्री  लवित भारती, कलेक्टर मुरैना श्री लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर धौलपुर श्री श्रीनिधि बी.टी., कलेक्टर प्रतिनिधि एवं अपर कलेक्टर आगरा श्री संदीप कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीणा, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान, डीएफओ मुरैना श्री हरिश्चन्द्र बघेल, डीएफओ धौलपुर श्री दीपक कुमार मीणा,डीसीएफ टेरेस्टीयल धौलपुर वी चेतन कुमार सहित मुरैना खनिज अधिकारी श्री एस के निर्मल,धौलपुर एवं आगरा के खनिज अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों, चेकपोस्टों की स्थिति, संयुक्त कार्रवाई की वर्तमान व्यवस्था तथा अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने राज्य सीमाओं पर समन्वित कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने, खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने तथा सूचना आदान-प्रदान की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

चम्बल संभाग आयुक्त श्री सुरेश कुमार ने सभी जिलों को अपने-अपने घाटों, चेकपोस्टों, तैनात अमले, निगरानी संसाधनों एवं नदी किनारे स्थित ग्रामों का अद्यतन विवरण साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिले घाटों की मैपिंग, संवेदनशील स्थलों की सूची, चेकपोस्टों की स्थिति, नदी तटीय ग्रामों तथा तैनात अमले की जानकारी नियमित रूप से साझा करें, जिससे संयुक्त कार्रवाई अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वय एवं सतर्कता के साथ कार्य करना होगा तथा संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात दलों को निरंतर अलर्ट मोड पर रखा जाए।

उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) श्री सुनील जैन ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनाना आवश्यक है। इसके तहत प्रथम स्तर पर घाटों एवं खनन स्थलों पर निगरानी एवं कार्रवाई, द्वितीय स्तर पर परिवहन मार्गों एवं वाहनों की सघन जांच तथा तृतीय स्तर पर उन गंतव्य स्थलों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जहां अवैध रूप से उत्खनित रेत का भंडारण अथवा उपयोग किया जाता है। उन्होंने एम-सैंड जैसे वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ावा देने तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बिना पंजीयन वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने तथा अंतरराज्यीय स्तर पर डाटा साझाकरण की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित जिलों एवं राज्यों के बीच सतत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम तथा सर्विलांस सिस्टम के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि संदिग्ध वाहनों पर अंतरराज्यीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी एसओपी तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने बिना पंजीयन वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने तथा सभी वैध खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता बताई।

पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीणा ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी राज्यों एवं जिलों के बीच साझा की जानी चाहिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त गश्त, सीसीटीवी निगरानी, जब्त एवं अपंजीकृत वाहनों का डाटा साझा करने तथा स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

वन विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में नेस्टिंग साइटों एवं संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए फेंसिंग, कैमरा नेटवर्क एवं नाइट विजन उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

बैठक में सर्विलांस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए घाटों, पुलों एवं संवेदनशील मार्गों पर सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे स्थापित करने, राज्यों के बीच रियल टाइम डाटा शेयरिंग व्यवस्था विकसित करने तथा संयुक्त नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी। चेकिंग प्वाइंट्स पर डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने तथा बिना पंजीयन वाले वाहनों एवं उनके संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में नाइट विजन कैमरे, वाई-फाई आधारित निगरानी प्रणाली, पीए सिस्टम एवं अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। घाटों, चेकपोस्टों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग कर निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

बैठक में बिना पंजीयन वाले वाहनों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने, सभी वैध खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस प्रणाली एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने, सीमा क्षेत्रों में संयुक्त गश्त बढ़ाने, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा आपराधिक रिकॉर्ड एवं जब्त वाहनों का डाटा साझा करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही अवैध खनन में संलिप्त वाहनों की जब्ती के बाद उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वित प्रवर्तन व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध खनन से संबंधित जब्ती, गिरफ्तारी, तलाशी एवं अन्य प्रवर्तन कार्यवाहियों के लिए एक समान प्रारूप एवं प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच डाटा साझाकरण एवं रिकॉर्ड संधारण में सुविधा हो सके। अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की नियमित बैठकें प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर आयोजित की जाएंगी तथा संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वित, तकनीक आधारित एवं सख्त कार्रवाई की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई, जिससे चम्बल क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

मुरैना - अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध होगी समन्वित एवं तकनीक आधारित कार्रवाई* *मुरैना में आयोजित अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में संयुक्त कार्ययोजना तैयार* *निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने, डाटा साझाकरण बढ़ाने और संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई पर बनी सहमति* मुरैना, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र एवं अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को देवरी स्थित सर्किट हाउस में अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरैना, आगरा एवं धौलपुर जिलों के प्रशासनिक, पुलिस, वन एवं खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रणनीति तैयार की। इस अवसर पर आयुक्त चम्बल संभाग श्री सुरेश कुमार, डीआईजी श्री सुनील जैन, सीसीएफ ग्वालियर श्री लवित भारती, कलेक्टर मुरैना श्री लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर धौलपुर श्री श्रीनिधि बी.टी., कलेक्टर प्रतिनिधि एवं अपर कलेक्टर आगरा श्री संदीप कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीणा, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान, डीएफओ मुरैना श्री हरिश्चन्द्र बघेल, डीएफओ धौलपुर श्री दीपक कुमार मीणा,डीसीएफ टेरेस्टीयल धौलपुर वी चेतन कुमार सहित मुरैना खनिज अधिकारी श्री एस के निर्मल,धौलपुर एवं आगरा के खनिज अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों, चेकपोस्टों की स्थिति, संयुक्त कार्रवाई की वर्तमान व्यवस्था तथा अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने राज्य सीमाओं पर समन्वित कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने, खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने तथा सूचना आदान-प्रदान की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। चम्बल संभाग आयुक्त श्री सुरेश कुमार ने सभी जिलों को अपने-अपने घाटों, चेकपोस्टों, तैनात अमले, निगरानी संसाधनों एवं नदी किनारे स्थित ग्रामों का अद्यतन विवरण साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिले घाटों की मैपिंग, संवेदनशील स्थलों की सूची, चेकपोस्टों की स्थिति, नदी तटीय ग्रामों तथा तैनात अमले की जानकारी नियमित रूप से साझा करें, जिससे संयुक्त कार्रवाई अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वय एवं सतर्कता के साथ कार्य करना होगा तथा संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात दलों को निरंतर अलर्ट मोड पर रखा जाए। उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) श्री सुनील जैन ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनाना आवश्यक है। इसके तहत प्रथम स्तर पर घाटों एवं खनन स्थलों पर निगरानी एवं कार्रवाई, द्वितीय स्तर पर परिवहन मार्गों एवं वाहनों की सघन जांच तथा तृतीय स्तर पर उन गंतव्य स्थलों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जहां अवैध रूप से उत्खनित रेत का भंडारण अथवा उपयोग किया जाता है। उन्होंने एम-सैंड जैसे वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ावा देने तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बिना पंजीयन वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने तथा अंतरराज्यीय स्तर पर डाटा साझाकरण की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित जिलों एवं राज्यों के बीच सतत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम तथा सर्विलांस सिस्टम के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि संदिग्ध वाहनों पर अंतरराज्यीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी एसओपी तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने बिना पंजीयन वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने तथा सभी वैध खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता बताई। पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीणा ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी राज्यों एवं जिलों के बीच साझा की जानी चाहिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त गश्त, सीसीटीवी निगरानी, जब्त एवं अपंजीकृत वाहनों का डाटा साझा करने तथा स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में नेस्टिंग साइटों एवं संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए फेंसिंग, कैमरा नेटवर्क एवं नाइट विजन उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। बैठक में सर्विलांस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए घाटों, पुलों एवं संवेदनशील मार्गों पर सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे स्थापित करने, राज्यों के बीच रियल टाइम डाटा शेयरिंग व्यवस्था विकसित करने तथा संयुक्त नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी। चेकिंग प्वाइंट्स पर डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने तथा बिना पंजीयन वाले वाहनों एवं उनके संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नाइट विजन कैमरे, वाई-फाई आधारित निगरानी प्रणाली, पीए सिस्टम एवं अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। घाटों, चेकपोस्टों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग कर निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। बैठक में बिना पंजीयन वाले वाहनों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने, सभी वैध खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस प्रणाली एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने, सीमा क्षेत्रों में संयुक्त गश्त बढ़ाने, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा आपराधिक रिकॉर्ड एवं जब्त वाहनों का डाटा साझा करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही अवैध खनन में संलिप्त वाहनों की जब्ती के बाद उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वित प्रवर्तन व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध खनन से संबंधित जब्ती, गिरफ्तारी, तलाशी एवं अन्य प्रवर्तन कार्यवाहियों के लिए एक समान प्रारूप एवं प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच डाटा साझाकरण एवं रिकॉर्ड संधारण में सुविधा हो सके। अंतरराज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स की नियमित बैठकें प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर आयोजित की जाएंगी तथा संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वित, तकनीक आधारित एवं सख्त कार्रवाई की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई, जिससे चम्बल क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

Morena Nagar, Morena | Jun 23, 2026

मुरैना जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में 195 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी*

मुरैना, 23 जून  शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु जनसुनवाई आयोजित की गई।इसी क्रम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव ने नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा उनके त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 195 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 5 प्रकरण ऐसे पाए गए, जिनका निराकरण टीएल बैठक के माध्यम से ही संभव था। इन प्रकरणों को जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में नागरिकों द्वारा राजस्व, भूमि विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत की गईं। प्राप्त सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक प्रकरण को जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भार्गव ने कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों एवं आवेदनों का निराकरण संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ किया जाए तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश अवस्थी, श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

मुरैना जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में 195 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी* मुरैना, 23 जून शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु जनसुनवाई आयोजित की गई।इसी क्रम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव ने नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा उनके त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 195 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 5 प्रकरण ऐसे पाए गए, जिनका निराकरण टीएल बैठक के माध्यम से ही संभव था। इन प्रकरणों को जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में नागरिकों द्वारा राजस्व, भूमि विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत की गईं। प्राप्त सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक प्रकरण को जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भार्गव ने कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों एवं आवेदनों का निराकरण संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ किया जाए तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश अवस्थी, श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

Morena Nagar, Morena | Jun 23, 2026

चंबल भवन में आयोजित जनसुनवाई में 10 आवेदकों की समस्याएं सुनी*

मुरैना, 23 जून  चंबल भवन, मुरैना में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में चंबल संभाग आयुक्त श्री सुरेश कुमार के निर्देशन में उपायुक्त (राजस्व) श्री अशोक सिंह चौहान ने 10 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि विवाद, पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरण, स्वच्छता व्यवस्था, नालियों के अवरुद्ध होने, जलभराव की समस्या तथा अन्य आधारभूत जनसुविधाओं से जुड़े विषय शामिल रहे।

उपायुक्त (राजस्व) श्री अशोक सिंह चौहान ने कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाता है। उन्होंने आवेदकों को आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके और शासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हो।

चंबल भवन में आयोजित जनसुनवाई में 10 आवेदकों की समस्याएं सुनी* मुरैना, 23 जून चंबल भवन, मुरैना में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में चंबल संभाग आयुक्त श्री सुरेश कुमार के निर्देशन में उपायुक्त (राजस्व) श्री अशोक सिंह चौहान ने 10 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि विवाद, पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरण, स्वच्छता व्यवस्था, नालियों के अवरुद्ध होने, जलभराव की समस्या तथा अन्य आधारभूत जनसुविधाओं से जुड़े विषय शामिल रहे। उपायुक्त (राजस्व) श्री अशोक सिंह चौहान ने कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाता है। उन्होंने आवेदकों को आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके और शासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हो।

Morena Nagar, Morena | Jun 23, 2026

घरेलू अगरबत्ती एवं धूपबत्ती निर्माण प्रशिक्षण संपन्न

मुरैना, 23 जून सेंट आरसेटी, मुरैना द्वारा ग्राम अर्रू का पुरा, बागचीनी में आयोजित 12 दिवसीय घरेलू अगरबत्ती एवं धूपबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अगरबत्ती एवं धूपबत्ती निर्माण की व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई, जिससे वे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। प्रशिक्षण बैच का मूल्यांकन श्री रमन सिंह भदौरिया एवं श्रीमती मीना पटेल द्वारा किया गया।

समापन समारोह में संस्थान के निदेशक श्री मुनीश्वर शाक्य ने प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग प्रक्रियाओं, वित्तीय साक्षरता तथा स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए अपने अर्जित कौशल का उपयोग कर स्वरोजगार स्थापित करने एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में संस्थान के ऑफिस असिस्टेंट श्री शिवमोहन सिंह भदौरिया तथा डोमेन स्किल ट्रेनर श्रीमती पूजा शर्मा भी उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का उपयोग कर स्वरोजगार अपनाने तथा आत्मनिर्भर बनने का संकल्प व्यक्त किया।

घरेलू अगरबत्ती एवं धूपबत्ती निर्माण प्रशिक्षण संपन्न मुरैना, 23 जून सेंट आरसेटी, मुरैना द्वारा ग्राम अर्रू का पुरा, बागचीनी में आयोजित 12 दिवसीय घरेलू अगरबत्ती एवं धूपबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अगरबत्ती एवं धूपबत्ती निर्माण की व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई, जिससे वे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। प्रशिक्षण बैच का मूल्यांकन श्री रमन सिंह भदौरिया एवं श्रीमती मीना पटेल द्वारा किया गया। समापन समारोह में संस्थान के निदेशक श्री मुनीश्वर शाक्य ने प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग प्रक्रियाओं, वित्तीय साक्षरता तथा स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए अपने अर्जित कौशल का उपयोग कर स्वरोजगार स्थापित करने एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में संस्थान के ऑफिस असिस्टेंट श्री शिवमोहन सिंह भदौरिया तथा डोमेन स्किल ट्रेनर श्रीमती पूजा शर्मा भी उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का उपयोग कर स्वरोजगार अपनाने तथा आत्मनिर्भर बनने का संकल्प व्यक्त किया।

Morena Nagar, Morena | Jun 23, 2026

मुरैना नाले-नालियों की सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तीन दिवस में सफाई कार्य पूर्ण कराएं - कलेक्टर*

*100 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का एक सप्ताह में करें निराकरण*

*बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने पर अंबाह सीएमओ को कारण बताओ नोटिस*

*खरीफ तैयारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वामित्व योजना, अवैध खनन एवं जनहितकारी योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा*

मुरैना, 23 जून कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों तथा जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करें तथा लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह के भीतर 100 दिवस से अधिक लंबित सभी शिकायतों का प्रभावी निराकरण कर संख्या शून्य की जाए। कलेक्टर ने इस माह की सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रगति वाले एल-1 अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

खरीफ फसल की तैयारियों, उत्पादकता, उर्वरक उपलब्धता, उपार्जन केंद्रों, गेहूं सत्यापन, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती मिशन एवं कृषि विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गेहूं सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदारों एवं पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित प्रकरणों में आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए।

डबल लॉक केंद्रों के आधुनिकीकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जहां किसानों की कतारें लगती हैं वहां आवश्यक शेड एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक क्रय करने वाले कृषकों के सत्यापन की कार्रवाई भी समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा एंटीनेटल केयर की प्रगति की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले का प्रदर्शन राज्य औसत से बेहतर होना चाहिए तथा सभी विभाग राज्य स्तर के मानकों को लक्ष्य बनाकर कार्य करें।

बैठक में स्वामित्व योजना, सीमांकन प्रकरणों, निर्माण श्रमिक पंजीयन, संबल योजना, पंजीकृत निर्माण स्थलों की स्थिति तथा विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों का अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण अभियान के अंतर्गत ज्ञान भारतम् ऐप की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में अंबाह नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की समीक्षा की एवं कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में पीएनजी कनेक्शन को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। बनखंडी, नैनागढ़ एवं मुड़ियाखेड़ा क्षेत्र में नालियों की सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि तीन दिवस के भीतर आवश्यक साफ-सफाई कार्य पूर्ण कराया जाए।

बैठक में चंबल संभाग में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, कानून एवं व्यवस्था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, सुशासन, डॉग बाइट की स्थिति, मोबाइल टॉवर स्थापना, विभिन्न शासकीय विभागों के लिए भूमि आवंटन एवं भू-अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

कोचिंग संस्थानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी नामांकित कर सभी संस्थानों का नियमानुसार पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, नगर निगम आयुक्त, समस्त एसडीएम, जिला अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।

मुरैना नाले-नालियों की सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तीन दिवस में सफाई कार्य पूर्ण कराएं - कलेक्टर* *100 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का एक सप्ताह में करें निराकरण* *बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने पर अंबाह सीएमओ को कारण बताओ नोटिस* *खरीफ तैयारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वामित्व योजना, अवैध खनन एवं जनहितकारी योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा* मुरैना, 23 जून कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों तथा जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करें तथा लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह के भीतर 100 दिवस से अधिक लंबित सभी शिकायतों का प्रभावी निराकरण कर संख्या शून्य की जाए। कलेक्टर ने इस माह की सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रगति वाले एल-1 अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। खरीफ फसल की तैयारियों, उत्पादकता, उर्वरक उपलब्धता, उपार्जन केंद्रों, गेहूं सत्यापन, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती मिशन एवं कृषि विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गेहूं सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदारों एवं पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित प्रकरणों में आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए। डबल लॉक केंद्रों के आधुनिकीकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जहां किसानों की कतारें लगती हैं वहां आवश्यक शेड एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक क्रय करने वाले कृषकों के सत्यापन की कार्रवाई भी समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा एंटीनेटल केयर की प्रगति की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले का प्रदर्शन राज्य औसत से बेहतर होना चाहिए तथा सभी विभाग राज्य स्तर के मानकों को लक्ष्य बनाकर कार्य करें। बैठक में स्वामित्व योजना, सीमांकन प्रकरणों, निर्माण श्रमिक पंजीयन, संबल योजना, पंजीकृत निर्माण स्थलों की स्थिति तथा विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों का अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण अभियान के अंतर्गत ज्ञान भारतम् ऐप की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में अंबाह नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की समीक्षा की एवं कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में पीएनजी कनेक्शन को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। बनखंडी, नैनागढ़ एवं मुड़ियाखेड़ा क्षेत्र में नालियों की सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि तीन दिवस के भीतर आवश्यक साफ-सफाई कार्य पूर्ण कराया जाए। बैठक में चंबल संभाग में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, कानून एवं व्यवस्था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, सुशासन, डॉग बाइट की स्थिति, मोबाइल टॉवर स्थापना, विभिन्न शासकीय विभागों के लिए भूमि आवंटन एवं भू-अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कोचिंग संस्थानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी नामांकित कर सभी संस्थानों का नियमानुसार पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, नगर निगम आयुक्त, समस्त एसडीएम, जिला अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।

Morena Nagar, Morena | Jun 23, 2026