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Namkum, Ranchi | Feb 27, 2020

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रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो जेपीएससी-जेएसएससी नियुक्ति घोटालों की: एस अली।

रांची: जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में धांधली एवं घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का झारखंड छात्र संघ ने समर्थन किया है।
संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष एस अली ने अंजुमन इस्लामिया रांची में प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पी.टी की जांच सीआईडी द्वारा कार्रवाई जाने की सराहना करते हुए इसे रद्द करने व 11वीं से 13 वीं सिविल सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, सहायक लोक अभियोजन (एपीपी), सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य नियुक्ति परीक्षाओं और परिणाम की जांच कराने की मांग किया।
उन्होंने कहा कि जेपीएससी की तरह ही जेएसएससी द्वारा आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए है।
अधिक्तर नियुक्ति परीक्षाओं का परिणाम बिना कट ऑफ जारी किए निकाला गया, वही बहुत सारे फर्जी सर्टीफिकेट वाले भी उत्तीर्ण एवं बहाल हुए जो जेएसएससी के अधिकारियों और माफियाओं के साठगांठ से हुआ है।
वर्तमान में जारी उत्पाद सिपाही का रिजल्ट सहित महिला पर्यवेक्षका, माध्यमिक आचार्य, सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी एवं अन्य नियुक्ति परीक्षाओं की जांच होने से इसका खुलासा होगा।
झारखंड छात्र संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या विशेष जांच दल(SIT) का गठ़न कर जेपीएससी एवं जेऐसएससी द्वारा 2017 से अबतक हुए सभी प्रकार की नियुक्ति परिक्षाओं की जांच कराने की मांग किया ।
इस मौके पर झारखंड छात्र संघ के केन्द्रीय संगठन प्रभारी लतीफ आलम, केन्द्रीय महासचिव रंजीत उरांव, मोहसिन हव्वारी, शहबाज हुसैन, नैय्यर सरताज, शंकर उरांव, छोटेलाल मुंडा, खालिद रजा, आलम अंसारी आदि शामिल थे।

रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो जेपीएससी-जेएसएससी नियुक्ति घोटालों की: एस अली। रांची: जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में धांधली एवं घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का झारखंड छात्र संघ ने समर्थन किया है। संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष एस अली ने अंजुमन इस्लामिया रांची में प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पी.टी की जांच सीआईडी द्वारा कार्रवाई जाने की सराहना करते हुए इसे रद्द करने व 11वीं से 13 वीं सिविल सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, सहायक लोक अभियोजन (एपीपी), सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य नियुक्ति परीक्षाओं और परिणाम की जांच कराने की मांग किया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी की तरह ही जेएसएससी द्वारा आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए है। अधिक्तर नियुक्ति परीक्षाओं का परिणाम बिना कट ऑफ जारी किए निकाला गया, वही बहुत सारे फर्जी सर्टीफिकेट वाले भी उत्तीर्ण एवं बहाल हुए जो जेएसएससी के अधिकारियों और माफियाओं के साठगांठ से हुआ है। वर्तमान में जारी उत्पाद सिपाही का रिजल्ट सहित महिला पर्यवेक्षका, माध्यमिक आचार्य, सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी एवं अन्य नियुक्ति परीक्षाओं की जांच होने से इसका खुलासा होगा। झारखंड छात्र संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या विशेष जांच दल(SIT) का गठ़न कर जेपीएससी एवं जेऐसएससी द्वारा 2017 से अबतक हुए सभी प्रकार की नियुक्ति परिक्षाओं की जांच कराने की मांग किया । इस मौके पर झारखंड छात्र संघ के केन्द्रीय संगठन प्रभारी लतीफ आलम, केन्द्रीय महासचिव रंजीत उरांव, मोहसिन हव्वारी, शहबाज हुसैन, नैय्यर सरताज, शंकर उरांव, छोटेलाल मुंडा, खालिद रजा, आलम अंसारी आदि शामिल थे।

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