क्षत्रिय करणी सेना ने यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में जारी नए नियमों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंगलवार को 3:00 बजे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि 15 जनवरी 2026 को राजपत्र में अधिसूचित ये नियम उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर लागू किए गए हैं।