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Gohana, Sonipat | Nov 17, 2024

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Gohana, Sonipat | Jul 17, 2026

इन तस्वीरों का उद्देश्य उन लोगों की कहानी सामने लाना है जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छिप जाते हैं। ये तस्वीरें Ken–Betwa Link Project के विरोध स्थल पर मौजूद लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं, उनके दर्द और उनके शांत लेकिन मजबूत हौसले को दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
Ken–Betwa Link Project क्या है?
Ken–Betwa Link Project भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project) का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी नहरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाकर सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में सहायता करना है।
हालांकि, इस परियोजना का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे कई गांवों का विस्थापन होगा, कृषि भूमि और जंगल प्रभावित होंगे तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारंपरिक जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह परियोजना सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी, सिंचाई का दायरा बढ़ाएगी और लाखों लोगों को पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
यही कारण है कि यह परियोजना विकास और पर्यावरण तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर लंबे समय से चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है।

इन तस्वीरों का उद्देश्य उन लोगों की कहानी सामने लाना है जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छिप जाते हैं। ये तस्वीरें Ken–Betwa Link Project के विरोध स्थल पर मौजूद लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं, उनके दर्द और उनके शांत लेकिन मजबूत हौसले को दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत करती हैं। Ken–Betwa Link Project क्या है? Ken–Betwa Link Project भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project) का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी नहरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाकर सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में सहायता करना है। हालांकि, इस परियोजना का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे कई गांवों का विस्थापन होगा, कृषि भूमि और जंगल प्रभावित होंगे तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारंपरिक जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह परियोजना सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी, सिंचाई का दायरा बढ़ाएगी और लाखों लोगों को पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगी। यही कारण है कि यह परियोजना विकास और पर्यावरण तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर लंबे समय से चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है।

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