सुरत–चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी सन २०२१ मध्ये भूसंपादन कायद्याच्या कलम ३ ए अंतर्गत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाची नोंद करण्यात आली. मात्र चार वर्षे उलटूनही भूसंपादनाचा मोबदला न मिळाल्याने आणि प्रकल्पाला अद्याप अंतिम मंजुरी नसतानाही ही नोंद कायम ठेवल्यामुळे बाधित शेतकरी गंभीर आर्थिक सामाजिक आणि मानसिक संकटात सापडले आहे