सोमवार की शाम करीब 6:15 पर राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रामदेसर तालाब की अघोर को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन को आदेश दिए थे परंतु ढाई साल बाद भी प्रशासन आगौर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर पाया जिसके तहत लगातार भूमिया अतिक्रमणकर रहे है