नई दिल्ली-पीएम मोदी कैबिनेट ने परीक्षा अधिनियम को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीन महीने के भीतर कराने की तैयारी है।
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नई दिल्ली-पीएम मोदी कैबिनेट ने परीक्षा अधिनियम को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीन महीने के भीतर कराने की तैयारी है।
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