Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
Maharashtra
Bjp
National
Police
Bihar
India
Coronavirus
किसान
कांग्रेस
मौत
Accident
Congress
Modi
Delhi
Viral
Bollywood
Breakingnews
Narendramodi
Madhya_pradesh
Mp
Madhyapradesh
Pmmodi
Kerala
Rahulgandhi
Chhattisgarh
Uttarpradesh
Haryana
image
image

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना 2031 तक निरंतर रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। राजगढ़ जिले में निर्मित यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के 1,39,600 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रूपये की स्वीकृति टेक-होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय संचालन के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति

Harda, Harda | Jul 14, 2026

MORE NEWS

आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, कलेक्टर डॉ सोनवणे ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल सहायता के दिए निर्देश

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल - कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम चिखलीमाल निवासी ललिता इवने ने आंधी-तूफान से अपना मकान क्षतिग्रस्त होने की व्यथा कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि तेज आंधी और तूफान के कारण उनका मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे परिवार के सामने सुरक्षित आवास का संकट खड़ा हो गया है। ललिता इवने की पीड़ा सुनकर कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने तत्काल तहसीलदार घोड़ाडोंगरी से प्रकरण की जानकारी ली। तहसीलदार ने बताया कि मकान क्षति का आकलन कर आर्थिक सहायता के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने बिना विलंब किए शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने आवेदक की पीड़ा को देखते हुए रेडक्रॉस मद से भी तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदिका की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की जांच कर, पात्र पाए जाने पर उन्हें आवास सहायता का लाभ भी सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

पारसडोह डैम की पाइपलाइन के सुधार के दिए निर्देश

जनसुनवाई में प्रभातपट्टन के ग्राम देवभिलाई निवासी बाया लिखितकर की वसीयत में दी गई भूमि पर कब्जा नहीं लेने देने की समस्या पर कलेक्टर ने सुनवाई कर तहसीलदार प्रभातपट्टन को निराकरण के निर्देश दिए। मुलताई के ग्राम सिपाहा के डुमरिया पवार की आबादी भूमि के कच्चे मार्ग की चौड़ीकरण किए जाने के आवेदन पर तहसीलदार मुलताई को मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।आठनेर निवासी मृदुल जायसवाल ने पारसडोह डैम की पाइपलाइन के समस्या का समाधान किए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने डब्ल्यूआरडी ईई मुलताई को आवेदक की समस्या के समाधान के निर्देश दिए।

ग्राम सातलदेही निवासी रमेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास में नाम न होने के आवेदन पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी सीईओ को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम बिहरगांव निवासी निर्मल सिंह तोमर ने बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को जांच कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम गंगापुर निवासी नत्थू  द्वारा स्वीकृत मुआवजा राशि दिलाने के आवेदन पर कलेक्टर ने मुलताई एसडीएम को जांच कर आवेदक की समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, कलेक्टर डॉ सोनवणे ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल सहायता के दिए निर्देश कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं बैतूल - कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम चिखलीमाल निवासी ललिता इवने ने आंधी-तूफान से अपना मकान क्षतिग्रस्त होने की व्यथा कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि तेज आंधी और तूफान के कारण उनका मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे परिवार के सामने सुरक्षित आवास का संकट खड़ा हो गया है। ललिता इवने की पीड़ा सुनकर कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने तत्काल तहसीलदार घोड़ाडोंगरी से प्रकरण की जानकारी ली। तहसीलदार ने बताया कि मकान क्षति का आकलन कर आर्थिक सहायता के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने बिना विलंब किए शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदक की पीड़ा को देखते हुए रेडक्रॉस मद से भी तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदिका की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की जांच कर, पात्र पाए जाने पर उन्हें आवास सहायता का लाभ भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। पारसडोह डैम की पाइपलाइन के सुधार के दिए निर्देश जनसुनवाई में प्रभातपट्टन के ग्राम देवभिलाई निवासी बाया लिखितकर की वसीयत में दी गई भूमि पर कब्जा नहीं लेने देने की समस्या पर कलेक्टर ने सुनवाई कर तहसीलदार प्रभातपट्टन को निराकरण के निर्देश दिए। मुलताई के ग्राम सिपाहा के डुमरिया पवार की आबादी भूमि के कच्चे मार्ग की चौड़ीकरण किए जाने के आवेदन पर तहसीलदार मुलताई को मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।आठनेर निवासी मृदुल जायसवाल ने पारसडोह डैम की पाइपलाइन के समस्या का समाधान किए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने डब्ल्यूआरडी ईई मुलताई को आवेदक की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। ग्राम सातलदेही निवासी रमेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास में नाम न होने के आवेदन पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी सीईओ को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम बिहरगांव निवासी निर्मल सिंह तोमर ने बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को जांच कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम गंगापुर निवासी नत्थू द्वारा स्वीकृत मुआवजा राशि दिलाने के आवेदन पर कलेक्टर ने मुलताई एसडीएम को जांच कर आवेदक की समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

Harda, Harda | Jul 14, 2026

मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान हंडिया मे कर रहे जल सत्याग्रह
.
#anokhaharda #harda #hardanews #mpnewsindia #news

मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान हंडिया मे कर रहे जल सत्याग्रह . #anokhaharda #harda #hardanews #mpnewsindia #news

Harda, Harda | Jul 14, 2026

हरदा के किसान दंडवत यात्रा कर रहे किसान मूंग फसल की शत प्रतिशत खरीदी के लिए उसी दौरान तबियत बिगड़ी और रोड पर ही बाटल लग रही है !
.
.
.
#harda #bhopal #indore

हरदा के किसान दंडवत यात्रा कर रहे किसान मूंग फसल की शत प्रतिशत खरीदी के लिए उसी दौरान तबियत बिगड़ी और रोड पर ही बाटल लग रही है ! . . . #harda #bhopal #indore

Harda, Harda | Jul 14, 2026

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना 2031 तक निरंतर रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। राजगढ़ जिले में निर्मित यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के 1,39,600 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रूपये की स्वीकृति टेक-होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय संचालन के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति - Harda News