नाला पर कथित अवैध कब्जे से मलाका गांव जलमग्न, घरों से लेकर स्कूल तक जलभराव ने बढ़ाई मुश्किलें
ग्रामीणों ने एसडीएम से लगाई गुहार, नाला कब्जामुक्त कर पुलिया निर्माण कराने की मांग
बरसाती पानी से जनजीवन प्रभावित, बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर मंडराया खतरा
फतेहपुर। जनपद के भिटौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलाका में जल निकासी व्यवस्था ठप होने से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के बीच गांव के घरों, गलियों और संपर्क मार्गों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ग्राम पंचायत की ओर से उप जिलाधिकारी फतेहपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि गांव के पुराने नाले पर कथित अवैध कब्जे के कारण पानी की निकासी बाधित हो गई है, जिससे पूरी बस्ती जलभराव की चपेट में आ गई है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, गांव में जगदीश रैदास के घर से तालाब तक वर्षों पहले नाला और पुलिया का निर्माण कराया गया था, ताकि बरसात का पानी आसानी से निकल सके। ग्रामीणों का आरोप है कि समय के साथ नाले के कुछ हिस्सों पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर लिया गया, जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह पूरी तरह प्रभावित हो गया।
ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी बाधित होने से बरसात का पानी घरों, गलियों और मुख्य रास्तों में भर गया है। इससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है, जिन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।
ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि लंबे समय तक जलभराव रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी बारिश में हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं।
ग्राम पंचायत की ओर से प्रशासन से मांग की गई है कि मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर नाले पर हुए कथित अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि कब्जा पाया जाता है तो उसे नियमानुसार हटवाकर नाला और पुलिया का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि जल निकासी की व्यवस्था फिर से सुचारु हो सके।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में सार्वजनिक नालों और नालियों पर हुए अतिक्रमण हटाकर जल निकासी बहाल की गई है। ऐसे में मलाका गांव में भी प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर लोगों को राहत दिलाए।
इस दौरान ग्राम प्रधान (प्रशासक) शिवाकांत मिश्रा सहित नीरज पटेल, वीरेंद्र, मनीष कुमार, शिव विशाल, श्यामू, शिव नरेश, ब्रजराज, दयाराम, अली मोहम्मद, सर्वेश कश्यप, संजय विश्वकर्मा, मोतीलाल, राम सिंह दिवाकर, राजाराम, अजय पाल, जगरूप, रामप्रकाश, पप्पू कुमार, नीरज कुमार, विनोद कुमार, सुरेंद्र कुमार, रमेश पाल, विनीत पाल, मनोज कुमार, धर्मेंद्र गौतम, शिवचरन, अनुज पाल, अखिलेश, राकेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और शीघ्र समाधान की मांग उठाई।
हालांकि, नाले पर अवैध कब्जे का आरोप प्रार्थना पत्र में लगाया गया है। इस संबंध में संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना शेष है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
🟥 जल निकासी व्यवस्था किसी भी गांव की मूलभूत आवश्यकता है। प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर यदि सार्वजनिक नाले पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। बरसात के मौसम में जलभराव से बच्चों की शिक्षा, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारी समन्वय बनाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।
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